सर्व दाखले आॅनलाइन, मोफत!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पणजी : सरकारी कार्यालयांमध्ये न जाता निवासी दाखला, जातीचे प्रमाणपत्र, डोमिसाईल, उत्पन्न, मार्टिझ, जमीन रूपांतर, जमिनीचे पार्टिशन वगैरे दाखले व प्रमाणपत्रे आॅनलाइन मिळणार आहेत. या प्रकल्पाचा प्रारंभ मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर व महसूलमंत्री रोहन खंवटे यांनी बुधवारी येथे केला. आॅनलाइन प्रमाणपत्रे मोफत मिळतील, असे पर्रीकर व खंवटे यांनी जाहीर केले.
उत्तर गोव्याच्या जिल्हाधिकारी नीला मोहनन, माहिती खात्याचे संचालक अमेय अभ्यंकर, दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी स्वप्नील नाईक यांच्या उपस्थितीत ॅङ्मंङ्मल्ल’्रल्ली.ॅङ्म५.्रल्ल या ई-जिल्हा पोर्टलचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. आॅनलाइन सेवेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने आधार कार्ड क्रमांक वापरावा. मोबाईलवर अर्जाची स्थिती अर्जदाराला कळेल. नवा मोबाईल क्रमांक आधार कार्डशी जोडलेला असावा. ज्यांच्याजवळ आधार कार्ड नाही, त्यांना आॅनलाइन दाखले व प्रमाणपत्रे प्राप्त करता येणार नाहीत. त्यांनी प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज करावा लागेल. एरव्ही जे दाखले व प्रमाणपत्रे प्राप्त करण्यासाठी थोडे शुल्क भरावे लागते, ते शुल्क आॅनलाइन पद्धतीत भरावे लागणार नाही. आम्ही ते शुल्क रद्द करत आहोत, असे मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी जाहीर केले.
जर लोकांना आॅनलाइन पद्धतीनेही वेळेत सेवा दिली नाही, तर अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई होईल. डिजिटल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत गोव्यातील बहुतांश सेवा येत्या तीन ते सहा महिन्यांत आॅनलाइन होणार आहेत. सध्याच्या सेवा येत्या सोमवारपासून पूर्णपणे आॅनलाइन असतील. लोकांना कोणतीही अडचण येणार नाही. वास्तविक लोक वीज बिलेदेखील आॅनलाइन भरू शकतात. त्यासाठी रांगा लावण्याची व गर्दी करण्याची गरज नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. आॅनलाइन डिजी लॉकरही उपलब्ध करून दिले जातील. म्हणजे आॅनलाइन मिळालेले आपले प्रमाणपत्र डिजिटल लॉकरमध्ये ठेवून
मग दुसऱ्या कोणत्याही कामासाठी ते प्रमाणपत्र लॉकरमधून काढून सरकारी कार्यालयात लगेच सादर करता
येईल. यामुळे पारदर्शकता येईल व
लोकांना दाखले, प्रमाणपत्रे मिळण्यासाठी जास्त दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार
नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.