गुंतवणूक धोरणाच्या नावाखाली मंत्र्यांच्या हाती सर्व अधिकार

पणजी : गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या नावाखाली सरकारने काही मंत्र्यांच्याच हाती राज्यातील कसलेही प्रकल्प मंजूर करण्याचे सर्वाधिकार दिले आहेत. राज्याच्या हितासाठी हे अत्यंत घातक आहे, असा आरोप गोवा बचाव अभियानाच्या निमंत्रक सबिना मार्टिन्स, रेबोनी साहा, डिन डिक्रुझ, मिंगेलिन ब्रागांझा, आनंद मडगावकर आदींनी बुधवारी येथे संयुक्त पत्रकार परिषदेत केला.
सरकार नवा प्रादेशिक आराखडा अस्तित्वात आणत नाही. उलट ओडीपी खुले करते. तसेच गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या नावाखाली मंत्र्यांच्या गटास सर्व अधिकार देते व प्रकल्प मंजूर करते. जमिनींवरील सेटलमेन्ट झोन, व्यावसायिक झोन व अन्य कसलाच विचार न करता प्रकल्प मंजूर केले जात आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळावर एकूण चार-पाच मंत्री आहेत. ते सर्वज्ञानी असल्याप्रमाणे प्रकल्पांना मान्यता देतात. मग कोणतेच खाते त्या प्रकल्पांबाबत प्रश्नही उपस्थित करू शकत नाही, असे मार्टिन्स म्हणाल्या. सरकारने त्वरित गुंतवणूक प्रोत्साहन कायद्यातील कलम दुरुस्त करावे आणि प्रकल्प मंजुरीच्या प्रक्रियेत लोकांचा सहभाग घ्यावा, अशी मागणी मार्टिन्स यांनी केली.
कोणत्या शहरात वा गावात कोणता प्रकल्प यायला हवा हे ठरविण्याचा अधिकार लोकांना असायला हवा. शिक्षक, वकील, डॉक्टर आदी सर्व समाजघटकांना असायला हवा. मंत्री गटाच्या हाती सर्वाधिकार देणे चुकीचे आहे. अगोदर प्रादेशिक आराखडा सरकारने अस्तित्वात आणावा. आम्हाला राज्यात गुंतवणूक बंद झालेली नको; पण केवळ पाच कोटी खर्चाचे प्रकल्पदेखील मंजुरीसाठी मंत्री गटासमोर म्हणजे प्रोत्साहन मंडळासमोर यावेत, हे आक्षेपार्ह आहे. सध्या सर्वत्र मोठ्या प्रकल्पांकडून नियमभंग केला जातो. याविरुद्ध यापुढे आम्हा सर्व लोकांना एकत्रितरीत्या रस्त्यावर उतरावे लागेल, असे मार्टिन्स म्हणाल्या. (खास प्रतिनिधी)