३०० कर्मचाऱ्यांचे उपोषण
By Admin | Updated: December 2, 2014 00:57 IST2014-12-02T00:53:49+5:302014-12-02T00:57:52+5:30
पणजी : एम्प्लॉयमेंट रिक्रुटमेंट सोसायटीअंतर्गत गोमेकॉ, आझिलो, कला अकादमी तसेच वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये सुरक्षा रक्षक म्हणून तसेच अन्य काम करणाऱ्या

३०० कर्मचाऱ्यांचे उपोषण
पणजी : एम्प्लॉयमेंट रिक्रुटमेंट सोसायटीअंतर्गत गोमेकॉ, आझिलो, कला अकादमी तसेच वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये सुरक्षा रक्षक म्हणून तसेच अन्य काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी सेवेत कायम केले जावे यासाठी सोमवारपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. येथील बंदर कप्तान जेटीसमोर सुमारे ३00 आंदोलक उपोषणास बसले आहेत. त्यात महिलांचाही समावेश आहे.
सुरक्षा रक्षक, चालक, मेडिकल अटेंडंट, लॅब असिस्टंट म्हणून काम करणारे हे कर्मचारी गोवा ट्रेड युनियन कॉन्फिडरेशनचे अध्यक्ष अॅड. अजितसिंह राणे यांच्या नेतृत्वाखाली सकाळी या ठिकाणी जमले आणि बेमुदत उपोषण सुरू केले. एम्प्लॉयमेंट रिक्रुटमेंट सोसायटीअंतर्गत साळावली धरण, दंत महाविद्यालय, मानसोपचार इस्पितळ, हॉस्पिसिओ इस्पितळ या ठिकाणीही हे कर्मचारी गेली काही वर्षे कामाला आहेत. या कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या १७00 आहे.
सेवेत कायम करण्याबरोबरच एम्प्लॉयमेंट रिक्रुटमेंट सोसायटी बरखास्त करावी व सर्व विषय मनुष्यबळ विकास महामंडळाकडे सोपवावेत, महिना १३,0५५ रुपये पगार मिळणे आवश्यक असताना कर्मचाऱ्यांना ४,९५0 रुपयेच दिले जातात ते वाढवावेत, कामाचे तास निश्चित करावेत आदी १४ मागण्या आहेत. ३ ते ७ वर्षे हे कामगार सेवत असूनही त्यांना कायम केले गेलेले नाही.
२७ आॅक्टोबर रोजी कर्मचाऱ्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या आल्तिनो येथील शासकीय बंगल्यावर मोर्चा काढून त्यांना निवेदन सादर केले होते.
गोवा ट्रेड युनियन कॉन्फिडरेशनचे अध्यक्ष अॅड. अजितसिंह राणे यांनी या प्रतिनिधीस सांगितले की, कर्मचारी मागण्यांवर ठाम आहेत. त्यांना न्याय मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही. सरकारला संपाची कायदेशीर नोटीस दिली होती. सरकारने किमान चर्चेसाठी तरी बोलवायला हवे होते. मागण्या मांडणे हा मानवी अधिकार आहे. सरकारने पारदर्शकता ठेवली पाहिजे.
महांसघाचे सदस्य गणेश चोडणकर म्हणाले की, हे कर्मचारी ज्या खात्यांमध्ये काम करतात तेथे रिक्त जागा आहेत. त्या जागांवर त्यांची भरती केली जावी. सरकारी सेवेत २४0 दिवस झाले की कायम सेवेत घेण्यासाठी दावा केला जाऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाचा तसा आदेश आहे.
(प्रतिनिधी)