२९ खनिज लिज करारांवर सह्या

उत्खनन मर्यादा समिती दाखल

पणजी : सरकारने ५४ खनिज लिजांपैकी २९ लिजांचे नूतनीकरण करून लिज करारांवर सह्या केल्या आहेत. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी नियुक्त केलेली खनिज उत्खनन मर्यादा समिती (कॅपिंग पॅनल) मंगळवारी गोव्यात दाखल झाली.
राज्यात २०१२ साली खाणबंदी लागू झाली, त्या वेळी सुमारे ९० खनिज खाणी सुरू होत्या. त्यापैकी ५४ लिजधारकांनी खाण खात्याशी संपर्क साधून लिज नूतनीकरणाची विनंती केली. खाण खात्याने २९ लिजांचे नूतनीकरण करून लिज करारांवर सह्या केल्या आहेत. केंद्र सरकार वटहुकूम जारी करून केंद्रीय खनिज कायद्यात दुरुस्ती करू पाहात आहे. ज्या लिजधारकांच्या लिजांचे नूतनीकरण झालेले नाही, त्यांना एकदा हा वटहुकूम राजपत्रात प्रसिद्ध झाला की मग नूतनीकरण करून घेता येणार नाही. त्यांच्या लिजेस रद्द होणार असून मग सरकारला लिजांचा लिलाव पुकारावा लागणार आहे.
दरम्यान, राज्यात खनिज खाणी सुरू होतील, तेव्हा प्रत्यक्षात वार्षिक २० दशलक्ष टन एवढाच खनिज माल हाताळता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी उत्खनन मर्यादा लागू केली आहे. त्यासाठी नियुक्त केलेली तज्ज्ञांची समिती गोव्यात दाखल झाली आहे. समितीच्या बैठका सुरू झाल्या असून येत्या १३ तारखेपर्यंत समितीचा मुक्काम गोव्यात असेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
(खास प्रतिनिधी)