‘बफर’मधील २३ खाणींना अभय!

पणजी : राज्यातील अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्यानांपासून एक किलोमीटरच्या अंतरात असलेल्या २३ खनिज खाणी तत्काळ बंद न करता त्या टप्प्याटप्प्याने बंद केल्या जाव्यात, अशी भूमिका नव्याने गोवा सरकारने घेतली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने बफर झोनबाबत घेतलेला निर्णय केंद्राने मान्य करावा, असा मुद्दा गोव्याच्या वतीने मंगळवारी दिल्लीत केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्यासमोर मांडण्यात आला.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या दोन दिवस अगोदर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने अचानक सुधारित मसुदा अधिसूचना जारी केली. गोवा मंत्रिमंडळाने केलेली शिफारस त्या मसुदा अधिसूचनेवेळी विचारातच घेतली गेली नाही. सुधारित अधिसूचनेत खोतीगाव अभयारण्यासाठी तीन किलोमीटरचा बफर झोन व सलीम अली, म्हादई, नेत्रावळी आदी अभायरण्यांना एक किलोमीटरचा बफर झोन लागू केला आहे. मंगळवारी दिल्लीत मंत्री जावडेकर यांच्यासोबत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, तसेच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी हा मुद्दा मांडला. राज्याला स्वत:चे काही अधिकार असतात, ते केंद्रीय अधिकारी मान्य करत नाहीत, ते न्यायालयीन आदेशाचे अर्थ वेगवेगळ्या पद्धतीने लावतात. गोवा सरकारने बफर झोनमधील खाणी तत्काळ बंद न करता आठ-दहा वर्षांत टप्प्याटप्प्याने बंद कराव्यात, अशी भूमिका घेतली असून ती मान्य करण्याची तयारी जावडेकरनी ठेवली आहे, असे दिल्लीहून पर्यावरण मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले. (खास प्रतिनिधी)