गोव्यात १८ टक्के घरांची कमतरता!

पणजी : राज्यात गरजेच्या तुलनेत गृहनिर्माणाचे प्रमाण १८ टक्क्यांनी कमी आहे, असे निरीक्षण वास्तूरचनाकार संघटनेचे तुलियो डिसोझा व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी नोंदविले आहे. तसेच राज्याला प्रादेशिक आराखड्याची तातडीने गरज आहे, असेही मत डिसोझा यांनी मांडले.
डिसोझा, अध्यक्ष अमित सुखटणकर, उपाध्यक्ष मंगेश प्रभुगावकर, माजी अध्यक्ष ब्रायन सुवारिस आदींची मंगळवारी येथे संयुक्त पत्रकार परिषद झाली. येत्या १७ एप्रिल रोजी दोनापावल येथील एका हॉटेलमध्ये भारतीय वास्तूरचनाकार संघटनेच्या गोवा शाखेतर्फे दोन दिवसीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. जगभरातील वास्तूरचनाकार त्या परिषदेत भाग घेणार आहेत. गृहनिर्माण हे या परिषदेचे मूख्य सूत्र आहे. गृहनिर्माण, वास्तूरचना, वाढते शहरीकरण यासंबंधी परिषदेत विचारविनिमय केला जाईल, असे सुखटणकर व प्रभुगावकर यांनी सांगितले. मुक्तीपूर्वी व नंतर गोव्यात कशा प्रकारे विकास झाला, यावर प्रकाश टाकणारे एक छोटे प्रदर्शनही १८ रोजी भरविले जाईल. उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांच्या हस्ते १७ रोजी सायंकाळी परिषदेचे उद्घाटन केले जाणार आहे.
तुलियो डिसोझा म्हणाले, प्रादेशिक आराखड्याची तातडीने गरज आहे. पर्यटन नजरेसमोर ठेवून सरकार राज्यात विकास योजना राबवत असल्याने सेकंड होम संस्कृती गोव्यात वाढत आहे. परप्रांतामधील लोक गोव्यात सेकंड होम घेतात. मात्र, गोमंतकीयांच्या गरजेच्या तुलनेत राज्यात गृहनिर्माणाचे प्रमाण १८ टक्क्यांनी कमी आहे. स्थानिक वाढीच्या तुलनेत गृहनिर्माणाचे प्रमाण कमी आहे. हा दोष काढून टाकण्यासाठी तातडीने योग्य अशा प्रादेशिक आराखड्याची गरज आहे व सरकारने या
गरजेकडे लक्ष द्यायला हवे.
सुखटणकर म्हणाले की, खाण उद्योग सुरू झाला नाही, तर अन्य नवे उद्योग उभे राहायला हवेत व त्या उद्योगांच्या गरजेनुसार परप्रांतांमधूनही मनुष्यबळ येईल. वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत गृहनिर्माणाची सोय व्हायला हवी.
(खास प्रतिनिधी)