खारफुटी क्षेत्राचे १३ हजार सर्वे क्रमांक ब्लॉक: वनमंत्री विश्वजीत राणे

कोणतेही बांधकाम करू देणार नाही, गालजीबाग किनारा 'सागरी अभयारण्य' होणार, विधानसभेत घोषणा

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : 'खारफुटी क्षेत्र असलेले तब्बल १३ हजार सर्वे क्रमांक ब्लॉक केले असून या जमिनीत कोणतेही बांधकाम करू दिले जाणार नाही,' असे वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी बुधवारी विधानसभेत स्पष्ट केले.

वन, आरोग्य खाते, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय, मानसोपचार इस्पितळ, गोवा दंत महाविद्यालय, अन्न आणि औषध प्रशासन, नगर नियोजन, पालिका प्रशासन, महिला आणि बाल विकास आणि वन खात्यांच्या अनुदान मागण्यावरील चर्चेला उत्तर देताना विश्वजीत बोलत होते.

राणे म्हणाले की, 'खाजगी वनक्षेत्राचा प्रश्न येत्या मेपर्यंत निकालात येईल. सर्वे वगैरे पूर्ण करून १ जूनपर्यंत अंतिम अहवाल राष्ट्रीय हरित लवादाला सादर करण्याचे निर्देश मी वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत.'

तत्पूर्वी, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यानी नगर नियोजन खात्याच्या कामकाजावर टीका केली. भू वापराच्या ज्वलंत प्रश्नांवर सरकारने मौन पाळले असल्याचे युरी म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात या खात्याचा केवळ पाच ओळींमध्ये उल्लेख झाल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. आलेमाव म्हणाले की, 'जमिनीचा वापर, हस्तांतरण आणि शहरे, गावांची 'कॅरिंग कॅपॅसिटी' यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर सरकारने कोणतीही ठोस भूमिका मांडलेली नाही.'

राज्यातील प्रादेशिक नियोजनाची अवस्था गंभीर असल्याचे सांगत युरी म्हणाले की, 'गोव्याची नगर नियोजन व्यवस्था दिशाहीन झाली असून नियोजन प्रक्रियेचे स्वरूपच बिघडवले गेले आहे. त्यामुळे राज्याच्या भविष्यातील शाश्वत विकासाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.' पांझरखणी टेकडीवर चालू असलेल्या बांधकामांचा मुद्दा युरी यांनी उपस्थित केला. विकासाच्या नावाखाली या डोंगरावर जे काही चालले आहे ते पर्यावरणासाठी घातक ठरेल आणि टेकडीचे नैसर्गिक स्वरूप नष्ट होईल, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. आलेमात म्हणाले की, 'अशा प्रकारच्या विकासकामांमुळे स्थानिकांच्या भावना दुखावल्या जाऊ शकतात.'

राज्यातील कुपोषण नियंत्रणात

दरम्यान, महिला व बालविकास विभागाने अंगणवाडी पोषण उपक्रमांतर्गत कुपोषण नियंत्रणात ठेवण्यात यश मिळवले आहे, असा दावा त्यांनी केला. राणे म्हणाले की, 'नगर नियोजन खात्याच्या कलम ३९ ए बद्दल प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने मी कोणतेही भाष्य करणार नाही. २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त उतरण असलेल्या कोणत्याही जागेत बांधकाम करू दिले जात नाही. मंगलमसारखा प्रकल्प आम्ही रोखला.'

सर्वसमावेशक वैद्यकीय तपासणी सेवा

राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि समुदाय आरोग्य केंद्रांमध्ये सर्वसमावेशक वैद्यकीय तपासणी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री या नात्याने राणे यांनी दिली. या उपक्रमांतर्गत नागरिकांसाठी विविध आजारांच्या तपासण्यांसह कॅन्सर स्क्रीनिंग सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे आजारांचे लवकर निदान होऊन वेळेत उपचार करणे शक्य होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मानसोपचार डे-केअर अंतिम टप्प्यात

मंत्री राणे यांनी मानसोपचार डे-केअर सेंटर अंतिम टप्प्यात असल्याचे स्पष्ट केले. येथे लवकरच सेवा सुरू केली जाईल असे त्यांनी सांगितले. मानसिक आरोग्याशी संबंधित रुग्णांना विविध प्रकारच्या पुनर्वसन सेवा येथे उपलब्ध होणार आहेत. या डे-केअर सेंटरमुळे मानसिक आजारांवर उपचार घेत असलेल्या रुग्णांना समुपदेशन, थेरपी, कौशल्य विकास आणि समाजात पुनर्वसनासाठी आवश्यक सुविधा मिळणार आहेत.

गालजीबाग किनाऱ्यासाठी खास प्रस्ताव

मंत्री राणे म्हणाले की, 'गालजीबाग किनाऱ्याला 'मरीन सैक्च्युरी' घोषित करण्याचा प्रस्ताव असून जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. मोरजी, आगोंद आणि गालजीबाग येथे ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या अंडी घालण्याच्या ठिकाणांचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत.' दरम्यान, वन विभागाने चालू आर्थिक वर्षात ६.२ लाख रोपे लावण्याचे काम पूर्ण केले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

राखीव व्याघ्रक्षेत्राचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने याबाबतीत मी काही बोलणार नाही. परंतु गोव्यात वाघांचे अस्तित्व असल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. राज्यातील वनक्षेत्रात वाढ झाली असून २०११ मध्ये ५९ टक्के असलेले वनआच्छादन आता राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ६१.२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. याशिवाय सुमारे ७ टक्के वनआच्छादन हे वनक्षेत्राबाहेरील भागात आहे. - विश्वजित राणे, वनमंत्री.