यावर्षी १२.१८ टक्क्यांनी घसरला जिल्ह्याचा बारावीचा निकाल

बारावीच्या परीक्षेत नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांमधून गडचिरोली जिल्ह्याचा निकाल यावर्षीही सर्वात कमी लागला आहे. गेल्यावर्षीही हा क्रम कायम ठेवताना जिल्ह्यातील ८०.९८ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले होते. मात्र यावर्षी अजून १२.१८ टक्क्यांनी निकालाची टक्केवारी कमी होऊन तो ६८.८० टक्क्यांवर घसरला आहे.

ठळक मुद्देमेहनतीची कमतरता : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनाचा अभाव; शिक्षण विभाग दखल घेणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : बारावीच्या परीक्षेत नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांमधून गडचिरोली जिल्ह्याचा निकाल यावर्षीही सर्वात कमी लागला आहे. गेल्यावर्षीही हा क्रम कायम ठेवताना जिल्ह्यातील ८०.९८ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले होते. मात्र यावर्षी अजून १२.१८ टक्क्यांनी निकालाची टक्केवारी कमी होऊन तो ६८.८० टक्क्यांवर घसरला आहे. निकालाचा हा घसरता स्तर जिल्ह्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात चिंतनाचा विषय झाला आहे.
जिल्ह्यात बारावीचे वर्ग असणारे बहुतांश कनिष्ठ महाविद्यालय खासगी आहेत. त्यानंतर शासकीय व खासगी आश्रमशाळांमध्ये बारावीचे वर्ग आहेत. जिल्हा परिषदेचे कनिष्ठ महाविद्यालय मोजकेच आहेत. या सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शैक्षणिक सोयीसुविधा किती आहेत आणि शिक्षणाचा दर्जा काय आहे यावर सरकारी यंत्रणेचे योग्य नियंत्रणच नाही. त्यामुळे दरवर्षी बारावीच्या निकालाची टक्केवारी कमी होताना दिसत आहे.
जिल्ह्यातील खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर भर देऊन त्यासाठी मेहनत घेण्याची तयारी अनेक ठिकाणच्या शिक्षकवृंदांमध्ये दिसून येत नाही.
त्यामुळे बोर्डाच्या परीक्षेसाठी कोणत्या प्रकारची तयारी करावी याचे योग्य मार्गदर्शन त्यांना मिळत नाही. त्याचाही परिणाम निकालावर झाला आहे.
जेईई-नीटमुळे घसरले गुणवंतांचे प्रमाण
पूर्वी अभियांत्रिकी किंवा वैद्यकीय शाखेत प्रवेश मिळविण्यासाठी बारावीचे गुण पाहिले जात होते. त्यानुसार गुणानुक्रमे पात्र विद्यार्थ्याना प्रवेश मिळत होता. आता बारावीचे गुण सर्वसाधारण विद्यार्थ्यासाठी ७० टक्के आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी ६० ते ६५ टक्के असले तरी चालेल, पण जेईई-नीट या प्रवेशपूर्व परीक्षांमध्ये जास्त गुण मिळविणे आवश्यक झाल्याने बारावीच्या अभ्यासक्रमात सर्वोच्च गुण मिळविण्याकडे विद्यार्थ्यांचा कल कमी होत आहे. असे असले तरी गडचिरोली जिल्ह्यात चक्क ३१.२० टक्के विद्यार्थी नापास झाले आहेत. त्यामुळे प्रवेशपूर्व परीक्षांमुळे जास्त गुण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झालेली असली तरी नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या निकालावर त्याचा परिणाम झाला नसल्याचे दिसून येते. नापास विद्यार्थ्यांसाठी खालावलेला शैक्षणिक दर्जा हेच एक महत्वपूर्ण कारण मानले जात आहे.
१० तालुक्यांना गटशिक्षणाधिकारीच नाही
जिल्ह्यातील अनेक शाळांमध्ये भौतिक सुविधांचा अभाव आहे. पूर्णवेळ शिक्षकवृंदांची कमतरता आहे. परंतू शिक्षण विभागाचे त्याकडे साफ दुर्लक्ष आहे. ज्यांच्याकडे या बाबींवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी आहे त्या तालुक्याच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचीच १२ पैकी १० पदे रिक्त आहेत. प्रभारी अधिकाºयांच्या भरोशावर काम भागविले जात आहे. पूर्णवेळ गटशिक्षणाधिकारी असणाºया तालुक्यांमध्येही स्थिती चांगली नाही हे विशेष.

या जिल्ह्यात अध्यापनाचे कार्य वेळेत पूर्ण करण्यासोबतच परीक्षेच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांचा सराव घेण्यात कनिष्ठ महाविद्यालये कमी पडल्याचे दिसते. ज्या शाळांचे निकाल ५० टक्क्यांपेक्षा कमी लागले त्यांच्या प्राचार्यांची बैठक पुढच्या महिन्यात घेऊन त्यांना उपाययोजना सांगितल्या जाईल. यावर्षी कॉपीमुक्त अभियान चांगले राबविले असून पुढे कॉपिमुक्त जिल्हा करण्याचा प्रयत्न राहील.
- आर.पी.निकम, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)