रोपवन कामात बांबूचा वापर

प्रादेशिक वनविभागाच्या बांबूचा वापर करून प्रत्येक वर्षी लाखो रुपयांचे नुकसान केले जात आहे. मात्र प्रादेशिक वनविभाग सुस्त असल्याचे दिसून येते. या प्रकाराची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. आरमोरी प्रादेशिक वनपरिक्षेत्रातील २ हजार ९०० हेक्टर राखीव जंगलाचे पोर्ला व वडसा या दोन एफडीसीएमच्या वनपरिक्षेत्रात सन २०१४-१५ मध्ये हस्तांतरण करण्यात आले.

ठळक मुद्देएफडीसीएमकडून काम : वनविभागाची परवानगी न घेता होताहे वापर

लोकमत न्यूज नेटवर्कजोगीसाखरा : वनविकास महामंडळाच्या पोर्ला व वडसा वनपरिक्षेत्रात साग रोपवन कामासाठी लागणाऱ्या बांबू खुट्या तयार करण्याकरिता प्रादेशिक वनविभागाची परवानगी न घेता तसेच महसूल न भरता गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून मजुरांकडून बांबूची अवैधरित्या तोड केली जात आहे. तोडलेला हा बांबू वनविकास महामंडळाच्या रोपवन कामासाठी वापरला जात आहे.प्रादेशिक वनविभागाच्या बांबूचा वापर करून प्रत्येक वर्षी लाखो रुपयांचे नुकसान केले जात आहे. मात्र प्रादेशिक वनविभाग सुस्त असल्याचे दिसून येते. या प्रकाराची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. आरमोरी प्रादेशिक वनपरिक्षेत्रातील २ हजार ९०० हेक्टर राखीव जंगलाचे पोर्ला व वडसा या दोन एफडीसीएमच्या वनपरिक्षेत्रात सन २०१४-१५ मध्ये हस्तांतरण करण्यात आले. स्थानिक व आदिवासी लोकांच्या विरोधाला न जुमानता मौल्यवान जंगल कापून नवीन रोपवन निर्माण करण्याचे काम गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून सुरू आहे. निष्कासनाच्या कामातून एफडीसीएमला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळत आहे.निष्कासनाचे काम आटोपताच नवीन साग रोपवनचे काम सुरू केले जात आहे. साग रोपवन लागवडीकरिता एक हेक्टर जागेत २ हजार २५० बांबू खुट्या लागतात. एका बांबूपासून ५० ते ६० खुंट्या तयार होतात. २ हजार २५० खुंट्या तयार करण्यासाठी ४० ते ५० बांबू लागतात. प्रत्येक वर्षी पोर्ला व वडसा या दोन्ही वनपरिक्षेत्रात १०० ते १५० हेक्टरवर साग रोपवन तयार करण्यासाठी एका रेंजला १५ ते २० हजार खुंट्या लागतात. यासाठी मजुरांकडून बांबूची तोड केली जात आहे. प्रती खुंटी ४५० रुपये प्रमाणे हे काम मजुरांकडून सुरू आहे. एका बांबूची किंमत ३० ते ४० रुपये आहे. एका वनपरिक्षेत्रात ३ ते ४ लाख रुपये किमतीचे बांबू विनापरवानगी तसेच रायल्टी न भरता पुरविण्यासाठी वृक्षतोड सुरू आहे. रोपवनाच्या अंदाजपत्रकीय तरतूदीमध्ये प्रत्येक हेडवर खर्च असतो. बांबू खरेदीवर खर्च का केला जात नाही, असा सवालही केला जात आहे.पोर्ला व जोगीसाखरा परिसरात होणाºया अवैध तोडीकडे वन विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे.रोपवन कामाच्या अंदाजपत्रकात बांबू खरेदीबाबत लेखाशिर्ष नाही. त्यामुळे मजुरांना कुठूनही बांबू आणून खुंट्या तयार करण्याचे काम देण्यात आले आहे. शासनाला रॉयल्टी दिली जात नाही. तसेच बांबू तोडण्याची अधिकृत परवानगी प्रादेशिक विभागाकडून घेतल्याचे पत्र उपलब्ध नाही.- अनिल कुळमेथे,वनपरिक्षेत्राधिकारी,एफडीसीएम, वडसा