लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : महाराष्ट्रात आदिवासी बांधवांची संख्या जवळपास १० टक्के आहे. शिक्षण, आरोग्य यासारख्या प्राथमिक सेवा-सुविधांचा दर्जा सुमार असल्याने आदिवासी बांधव जागतिक विकासाच्या तुलनेत कोसो दूर आहे. त्यामुळे देशाच्या प्रशासकीय सेवेत आदिवासी तरुण अधिकाऱ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने कंबर कसली आहे. राज्य सरकारने १०० आदिवासी विद्यार्थ्यांना दिल्लीत मोफत यू.पी.एस.सी. प्रशिक्षण देण्याचे ठरवले आहे.
राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षांच्या तयारीसाठी खासगी नामवंत संस्थांमधून पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा ते मुलाखत या सर्व टप्प्यांचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने २० एप्रिल रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करत नवीन योजना जाहीर केली. यामध्ये १०० विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येणार असून, त्यांना दिल्ली अथवा महाराष्ट्रातील संस्थांमध्ये यूपीएससीच्या तयारीसाठी प्रशिक्षण घेता येणार आहे.
राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण इतर समाज घटकांच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. आदिवासी विद्यार्थी अतिदुर्गम भागात राहतात. त्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असते. तशाही परिस्थितीत ते शिक्षण घेतात. आदिवासी विद्यार्थ्यांना खाजगी नामवंत संस्थेत मोफत स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण मिळावे ही मागणी लावून धरत पाथ फाउंडेशनचे बोधी रामटेके, ॲड. दीपक चटप, डॉ. गार्गी सपकाळ, ॲड. वैष्णव इंगोले, ॲड. सचिन माने यांनी गेल्या वर्षभरात लेखी निवेदन, ई- मेल मोहीम व प्रत्यक्ष आदिवासी विकासमंत्र्यांच्या भेटी घेत पाठपुरावा केला.
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व नागरी सेवा स्पर्धा परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन प्रशासकीय अधिकारी होण्याची संधी मिळावी म्हणून अनुसूचित जमातीच्या गुणवत्ताधारक उमेदवारांना ‘बार्टी’ संस्थेच्या धर्तीवर दिल्ली वा महाराष्ट्रातील नामवंत खासगी प्रशिक्षण संस्थेत संघ लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षांसाठी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे करण्यात येणार असून प्रशिक्षण संस्थांची निवड यादी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत करण्यात येणार आहे. यासाठी चार कोटी नऊ लाख ६ हजार रुपयांच्या वार्षिक खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
निवडप्रक्रियेचे स्वरूप
राज्यातील रहिवासी असलेल्या व खाजगी नामवंत प्रशिक्षण संस्थेत प्रशिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या व नमूद सर्वसाधारण पात्रता पूर्ण करणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविले जातील. यासाठी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण या संस्थेमार्फत वर्तमानपत्रात जाहिरात देण्यात येईल. उमेदवारांची संख्या १०० पेक्षा जास्त असल्यास केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षेच्या धर्तीवर प्रवेश परीक्षा घेऊन गुणानुक्रमे निवड यादी व प्रतीक्षा यादी प्रकाशित केली जाईल. प्रशिक्षणार्थ्यांना या योजनेचा फायदा केवळ एकदाच घेता येईल.
निवड झालेल्या प्रशिक्षणार्थींना मिळणाऱ्या सुविधा
- दिल्ली येथील नामांकित प्रशिक्षण संस्थेत प्रशिक्षण घेत असल्यास प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यास दरमहा १२ हजार रुपये विद्यावेतन.
- महाराष्ट्रातील नामांकित प्रशिक्षण संस्थेत प्रशिक्षण घेत असल्यास प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यास दरमहा आठ हजार विद्यावेतन.
- पुस्तक खरेदीसाठी प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यास एकदाच १४ हजार रुपये.
- दिल्लीतील केंद्रावर प्रशिक्षणाच्या काळात येण्या-जाण्यासाठी दोन हजार रुपये प्रवास भत्ता.