लोकमत न्यूज नेटवर्क गडचिरोली : शेतीमध्ये ट्रॅक्टरसह इतर उपकरणांचा वापर वाढला असल्याने शेती लागवडीचा खर्च वाढला आहे. बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास तयार होत नाही. त्यामुळे बँकांना कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट जिल्हास्तरीय समितीमार्फत दिले जाते. तरीही बँका पीककर्जाचे वितरण करत नाही.
बहुतांश शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अतिशय नाजूक आहे. मात्र शेती कसण्यासाठी खर्च येत असल्याने सावकाराकडून कर्ज काढावे लागत होते. सावकार ५० ते ६० टक्के व्याज दराने कर्ज देत होते. यात शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत होती. शेतकरी लुबाडला जात होता. शेतकऱ्यांची सावकाराच्या पाशातून सुटका करण्यासाठी शासनाने पीककर्ज योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. प्रत्येक शेतकऱ्याला पीककर्जाचा लाभ मिळावा, अशी शासनाची अपेक्षा आहे. त्यासाठीच जिल्ह्यात कार्यरत सर्वच प्रकारच्या बँकांना कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट ठरवून दिले जाते. यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका कसेतरी उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतात.
मात्र खासगी बँका तर केवळ एक ते दोन शेतकऱ्यांना कर्ज वितरित करीत असल्याचे दिसून येत आहे. उद्दिष्ट पूर्ण केले नाही तरी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने शेतकऱ्यांना कर्ज न देण्याची खासगी बँकांची मानसिकता वाढत आहे. यावर आवर घालण्याची गरज आहे.
जिल्हा बँकेमार्फत १३० कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण
- दी गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही जिल्ह्यातील सर्वांत मोठी बैंक आहे. या बँकेच्या जिल्ह्यात ५५ पेक्षा अधिक शाखा आहेत. बहुतांश शाखा प्रामुख्याने ग्रामीण भागात आहेत. त्यामुळे या बँकेची नाळ शेतकऱ्यांसोबत जोडल्या गेली आहे.
- स्थानिक कर्मचारी असल्याने ही बँक ग्रामीण भागातील नागरिकांना नेहमीच आपली वाटते. याच बँकेमार्फत सर्वाधिक कर्ज वितरित केले जाते. यावर्षी या बँकेला १३७ कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. बँकेने १०३ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले आहे.
खागसी बँकांचा शहरातच पसारा जिल्ह्यातील नागरिकांचे वाढलेल्या उत्पन्नाचा फायदा करून घेण्यासाठी खासगी बँकांनी जिल्ह्यात शाखा उघडण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र या शाखा जिल्हास्थळीच सुरू करीत असल्याचे दिसून येते. ग्रामीण व तालुकास्तरावर या बँकांच्या शाखा नाहीत. या बँकांचे व्यवस्थापक विविध कारणे सांगून शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास तयार होत नाही. ही स्थिती आहे. २०२४-२५ च्या खरीप हंगामात या बँकांना २७ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी या बँकांनी केवळ ५६ लाख रुपयांचे कर्ज वितरित केले आहे.
कारवाई कधी होणार? शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी शासनासोबतच बँकांनी सहकार्य करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासन त्यांना कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट देते. मात्र बँका कर्ज वितरित करीत नाही. अशा बँकांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे. मात्र कोणत्याच वर्षी कारवाई होत नसल्याने बँकांचे प्रशासन उद्दिष्टाला मानत नाही. बँकांवर दंडात्मक कारवाई शासनाने करणे आवश्यक आहे.
बॅकनिहाय कर्ज वितरण (कोटीत) उद्दिष्ट वितरणसार्वजनिक बँका - १०२ ३७खासगी बँका - २८ ०.५६ग्रामीण बँका - ४७ २६सहकारी बँका - १३६ १०२