शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना वाढीव महागाई भत्त्याची थकबाकी मिळेना

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र शासनाने दिनांक १ जानेवारी २०२० पासून ४ टक्के, दिनांक १ जुलै २०२० पासून ३ टक्के आणि दिनांक १ जानेवारी २०२१ पासून ४ टक्के असा एकूण ११ टक्के वाढीव महागाई भत्ता देण्याबाबतचा निर्णय घेऊन आदेश निर्गमित केले आहे. त्यानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एकूण २८ टक्के महागाई भत्ता देण्यात येत आहे .राज्य शासनाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयानुसार केंद्राप्रमाणेच महागाई भत्ता वाढ राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देणे घटनात्मक दृष्ट्या बंधनकारक आहे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार गोठविलेला महागाई भत्ता ६ टक्के व्याजासह देणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे.

माहे जुलै २०१९ ते माहे नोव्हेंबर २०१९ या पाच महिन्याच्या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याबाबतचा आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येईल असे शासनाने घोषित केले होते. परंतु आजतागायत या विषयाबाबत आदेश निर्गमित करण्यात आले नाही. शासनस्तरावरून वाढीव महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याबाबतचा शासन आदेश निर्गमित करण्यात यावा अशी आमची मागणी असल्याचे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष सुरावार यांनी कळविले आहे.