स्थगनादेशाने टळली जप्तीची कारवाई

न्यायालयाच्या आदेशानंतरही नगर परिषदेने कंत्राटदाराचे बिल अदा केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार गडचिरोलीचे नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांच्या खुर्च्यांसह सुमारे ८ लाख ७७ हजार ८० रुपयांची जंगम मालमत्ता शनिवारी जप्त करण्याची कारवाई केली जात होती.

ठळक मुद्देगडचिरोली नगर परिषद : प्रलंबित बिलाच्या वसुलीअभावी नऊ लाखांचे साहित्य काढले बाहेर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : न्यायालयाच्या आदेशानंतरही नगर परिषदेने कंत्राटदाराचे बिल अदा केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार गडचिरोलीचे नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांच्या खुर्च्यांसह सुमारे ८ लाख ७७ हजार ८० रुपयांची जंगम मालमत्ता शनिवारी जप्त करण्याची कारवाई केली जात होती. मात्र स्थगनादेशामुळे ही कारवाई टळली.
गडचिरोली नगर परिषदेने चार पाणीपंप दुरूस्त करण्यासाठी देसाईगंज येथील कंत्राटदार इक्राम खान सुलेमान खान पठाण यांच्याकडे कंत्राट दिले होते. नगर परिषदेने एक लाख रूपये अग्रिम दिले होते. पूर्ण मोटार दुरूस्तीचे बिल ५ लाख ८९ हजार ८०० रूपये एवढे झाले. एक लाख रूपये वजा करून ४ लाख ८९ हजार ८०० रूपये नगर पालिकेकडून कंत्राटदाराला देणे होते. सदर बिल मंजूर करावे, यासाठी कंत्राटदाराने नगर पालिकेकडे बराच पत्र व्यवहार केला. मात्र त्याच वर्षी तत्कालीन मुख्याधिकारी रूचेश जयवंशी यांच्या आदेशानुसार तत्कालीन विभाग प्रमुख बी. एल. ताकसांडे यांनी इक्राम खान सुलेमान खान पठाण या कंत्राटदाराने नगर परिषदेच्या मोटार चोरून नेल्याची तक्रार देसाईगंज पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल केली.
या प्रकरणाचा निकाल २९ सप्टेंबर २०१७ मध्ये कंत्राटदाराच्या बाजुने लागला. मूळ रक्कम व व्याज असे मिळून एकूण ९ लाख २५ हजार ७४९ रूपये संबंधित कंत्राटदाराला द्यावे, असे निर्देश जिल्हा न्यायालयाने गडचिरोली नगर परिषदेला दिले. मात्र नगर परिषदेने रक्कम कंत्राटदाराला अदा केली नाही. त्यानंतर न्यायालयाने बजावणीचा हुकूम का करण्यात येऊ नये, असा आदेश दिला. त्यानंतरही रक्कम दिली नाही. त्याचबरोबर नगर परिषदेने स्वत:चे मतही मांडले नाही. त्यामुळे नगर परिषदेची जंगम मालमत्ता जप्त करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. त्यानुसार शनिवारी न्यायालयातील बेलीफांच्या उपस्थितीत इक्राम खान सुलेमान खान पठाण यांनी मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष यांच्या खुर्च्यांसह मालमत्ता जप्त केली. सर्व खुर्च्या बाहेर काढल्या. मात्र काही वेळातच जप्तीच्या आदेशाला स्थगिती असल्याचा फोन जिल्हा न्यायालयातून बेलीफाला प्राप्त झाला. त्यानंतर सर्व खुर्च्या व मालमत्ता परत करण्यात आली. नगर पालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी कारवाई झाल्याने नगरसेवक संतप्त झाले. याचे परिणाम शनिवारच्या सभेत उमटले.
कारवाई केलेली मालमत्ता
नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी व पाणी पुरवठा सभापती यांच्या खुर्च्या, जेसीबी, तीन ट्रॅक्टर, एक कंटेनर, १५ सभागृहातील खुर्च्या, आॅफीस टेबल अशी एकूण ८ लाख ७७ हजार रूपयांची मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई केली. मात्र काही वेळातच जप्तीला उच्च न्यायालयाचा स्थगनादेश मिळाल्याचा फोन आल्यानंतर कारवाई मागे घेतली.
नगर पालिकेच्या दिरंगाईचा परिणाम
जिल्हा न्यायालयाच्या जप्तीच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने १२ जानेवारी रोजीच स्थगिती दिली होती. याबाबतचा आदेश नगर पालिकेला प्राप्त झाला होता. मात्र नगर पालिका प्रशासनाने सदर आदेश जिल्हा न्यायालयात नेऊन दिला नाही. त्यामुळे जिल्हा न्यायालयाने निश्चित केलेल्या तारखेला न्यायालयाच्या बेलीफांनी नगर पाकिलेची मालमत्ता जप्त केली. १२ तारखेला मिळालेला स्थगनादेश तब्बल आठ दिवस नगर पालिकेने न्यायालयात जमा केला नाही. यावरून नगर पालिकेचे प्रशासनाचा लेटलतीफपणा उघड झाला आहे. २० तारखेच्या पूर्वीच जिल्हा न्यायालयात स्थगनादेश जमा केला असता तर शनिवारी जप्तीचे रामायण घडले नसते. यासाठी जबाबदार अधिकारी व कर्मचाºयांवर कारवाईची मागणी होत आहे.