आधारभूत धान खरेदी संस्थांच्या समस्या मार्गी लावा

शासनाचा अभिकर्ता म्हणून आदिवासी विकास महामंडळ जिल्ह्यात आधारभूत धान खरेदी योजना राबविते. मात्र प्रत्यक्षात खरेदी प्रक्रिया उपअभिकर्ता म्हणून आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था करतात. खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची वेळेवर उचल करणे ही अभिकर्ता म्हणून महामंडळाची जबाबदारी असताना याकडे दुर्लक्ष हाेत असल्याने संस्था अडचणीत येतात. अनेक संस्थाची खरेदी ही उघड्या ओट्यावर ताडपत्र्या झाकूत करण्यात येते. अवकाळी पावसात धान खराब होण्याचा धोका असतो. विविध समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी उपविभागीय अधिकारी समाधान शेंडगे, तहसीलदार सोमनाथ माळी, सहकार अधिकारी सुशील वानखेडे, महामंडळाचे उपप्रादेशिक व्यवस्थापक वासुदेव बावणे यांची आविका व्यवस्थापक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष हेमंत शेंदरे, सचिव महेंद्र मेश्राम, लीलाधर घोसेकर, राकेश मट्टे, माणिक दरवडे, नरेंद्र पटने यांनी भेट घेत मागण्याचे निवेदन सादर करुन शाशनस्तरावर पाठपुरावा करण्याची मागणी केली.

बाॅक्स

तुटीची रक्कम कमिशनमधून कपात

केंद्रावर खरेदी केलेल्या मालात तूट निर्माण झाल्यास संस्थांच्या कमिशनमधून तुटीची रक्कम कपात करण्यात येते. त्यामुळे संस्था आर्थिक अडचणीत येतात. यावर्षी डिसेंबर महिन्यापासून खरेदी प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. दोन महिन्याच्या आत धानाची उचल अपेक्षित असताना महामंडळाचा दुर्लक्षाने अद्यापही उचल सुरू झालेली नाही. उचल न झाल्याने काही संस्थाची ओट्याची खरेदी क्षमता पूर्ण होऊन पुढील खरेदी रखडलेली आहे. महामंडळाकडून वनहक्क पट्टेधारक शेतकऱ्यांचे धान खरेदी संदर्भात स्पष्ट सूचना नाही. याशिवाय शेतकऱ्यांची मागील वर्षीची बारदाण्याची रक्कम थकित आहे.संस्थेच्या हमालांची हमालीची रक्कम, संस्थांचे कमिशन महामंडळाकडे थकित असल्याने आविका संस्था अडचणीत सापडलेल्या आहेत.