तर जनगणना प्रक्रियेत सहकार्य करणार नाही

या संदर्भात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व इतर ओबीसी संघटनेच्या शिष्टमंडळांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन दिले. निवेदनात म्हटले आहे की, देशात जातनिहाय जनगणनेला १८७२ पासून सुरूवात झाली. ती १९३१ पर्यंत दर दहा वर्षांनी नियमित सुरू होती. त्यानंतर मात्र ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झाली नाही. या देशात पशू व जनावरांची जनगणना होते. मात्र ओबीसींची होत नाही.

ठळक मुद्देविविध ओबीसी संघटनांची जिल्हा कचेरीवर धडक : राष्ट्रपती, पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांच्या नावे निवेदन सादर

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : केंद्र सरकारच्या वतीने २०२१ च्या जनगणनेला सुरूवात होणार आहे. परंतु जनगणनेच्या प्रपत्रात ओबीसी प्रवर्गाचा समावेश नसल्याने ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा निदर्शनास येणार नाही. सदर जनजगणनेमध्ये ओबीसींचा स्वतंत्र रकाना ठेवण्यात यावा, अन्यथा जिल्ह्यातील ओबीसी समाजबांधव जनगणनेत सहकार्य करणार नाही, असा इशारा ओबीसी बांधवांनी दिला आहे.या संदर्भात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व इतर ओबीसी संघटनेच्या शिष्टमंडळांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन दिले. निवेदनात म्हटले आहे की, देशात जातनिहाय जनगणनेला १८७२ पासून सुरूवात झाली. ती १९३१ पर्यंत दर दहा वर्षांनी नियमित सुरू होती. त्यानंतर मात्र ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झाली नाही. या देशात पशू व जनावरांची जनगणना होते. मात्र ओबीसींची होत नाही. ओबीसींची जनगणना होत नसल्यामुळे विकासासाठी कोणतीही आर्थिक तरतुद करण्यात येत नाही. परिणामी ओबीसी समाजाची प्रगती दिवसेंदिवस खुंटत आहे. त्यामुळे आता २०२१ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसींना स्थान द्यावा, अशी मागणी निवेदनात केली आहे.निवेदन देताना ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, काँग्रेसच्या ओबीसी आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, दादाजी चुधरी, गोपीनाथ चांदेवार, प्रा. देवानंद कामडी, भाष्कर नरूले, महादेव वाघे, प्रा. विनायक बांदूरकर, एस. टी. विधाते यांच्यासह ओबीसीबांधव उपस्थित होते.२१ जानेवारीला जिल्हाभर आंदोलनकेंद्र सरकारच्या वतीने होणाऱ्या जनगणनेत एससी व एसटी प्रमाणे ओबीसी प्रवर्गासाठी स्वतंत्र रकाना ठेवण्यात यावा, यासह ओबीसींच्या विविध मागण्यांसाठी ओबीसी संघटनांच्या वतीने २१ जानेवारी रोजी गडचिरोली जिल्हा व अकराही तालुका स्तरावर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. प्रत्येक ओबीसी कुटुंब आपल्या घराच्या दारावर ‘जनगणना २०२१ मध्ये ओबीसी कॉलम नाही, म्हणून आमचा जनगणनेत सहभाग नाही’ अशा आशयाच्या पाट्या लावण्यासाठी संघटनेच्या वतीने चळवळ उभारण्यात येणार आहे, असे निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे.