गडचिरोली : शासकीय शाळांमध्ये दुपारचे जेवन बनविणाऱ्या शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना महिन्याला केवळ दीड हजार रूपये मानधन दिले जात होते. एवढ्या तुटपुंज्या मानधनावर जगणे कठीण असल्याने वेळोवेळी आंदोलन केल्यानंतर शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासन निर्णय काढून मानधनात मासीक एक हजार रूपये वाढ केली आहे. ही वाढ तुटपुंजी आहे. किमान मासिक २४ हजार रूपये वेतन लागू करावे, या मुख्य मागणीसाठी जिल्हाभरातील शेकडाे शालेय पाेषण आहार कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेवर धडक दिली.
शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना चपराशी कम कुक या पदावर नियुक्ती द्यावी. सामाजिक सुरक्षा लागू करावी. दर महिन्याला मानधन व इंधन बिल देण्यात यावे. कर्मचाऱ्यांना चुकीच्या पद्धतीने कामावरून कमी करू नये. त्यांच्या कामाशिवाय अतिरिक्त कामे सांगू नये. सेंट्रल किचन रद्द करण्यात यावी. सर्व शाळेत ग्यास सिलिंडर, धान्यादि माल व खाद्य तेल उपलब्ध करून द्यावे. दरवर्षी करारनामा करण्याची पद्धत बंद करून त्याऐवजी कामावर लागल्यापासून नियुक्ती पत्र देण्यात यावे. ओळख पत्र व वर्षातून दोन गणवेश देण्यात यावे. किमान वेतन मिळेपर्यंत १० हजार रुपये मानधन वाढ लागू करावी. दिवाळी बोनस लागू करावा, आदी मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले.
येत्या महिना भरात मानधन वाढीचा निर्णय न झाल्यास पावसाळी अधिवेशनात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांनी दिला. आंदोलनाचे नेतृत्त्व शापोआ युनियनचे राज्य महासचिव विनोद झोडगे, जिल्हा संघटक अशोक सोनवणे, जिल्हा सचिव कुंदा चल्लीलवार, उपाध्यक्ष सारिका वांढरे, पूजा कोल्हे, सुनंदा दुधबळे, मनीषा कोवे, वैशाली मेश्राम, अनिता मुळे, पुष्पा कोटांगले, प्रेमीला शेडमाके आदींनी केले. आंदोलनानंतर मागण्यांचे निवेदन प्राथमिक शिक्षणाधिकारी विवेक नाकाडे यांच्यामार्फत शासनाला पाठविले.