लोकमत न्यूज नेटवर्क गडचिरोली : विधानसभा निवडणुकीमुळे राजकीय वातावरण तापत असतानाच दुसऱ्या फळीतील पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषद व नगरपालिका निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. विधानसभेच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची पायाभरणी केली जात आहे. पदाधिकाऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी प्रमुख राजकीय पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांकडून आताच कोणाला उमेदवारी तर कोणाला पदांचे आश्वासन देण्याचा सपाटा लावला आहे.
जिल्ह्याच्या राजकारणात मिनी मंत्रालयाचे मोठे महत्त्व आहे. हे सभागृह ग्रामीण भागाचे सत्ताकेंद्र मानले जाते. यासोबत शहरी भागात नगरपालिका व नगरपंचायतीतील सत्तेचेही महत्त्व आहेच. सध्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला मताधिक्यात भर घालण्याची क्षमता ठेवणाऱ्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना हेरण्याचे काम महायुती व महाविकास आघाडीचे उमेदवार व प्रमुख नेतेमंडळींकडून सुरू आहे.
अशा पदाधिकाऱ्यांना खास भेटीचे निमंत्रण, उमेदवारी तसेच सत्ता आल्यास पद देण्यात येईल, असा शब्दही आतापासूनच दिला जात आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पदाधिकाऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात कोलांटउड्या पाहावयास मिळणार आहेत. यामध्ये कोण कोणाचे शिलेदार आपल्याकडे खेचतो, कोण कोणाला शह देतो, हे लवकरच कळणार आहे.
शहरी भागातही कार्यकर्त्यांची जुळवाजुळवगडचिरोली, आरमोरी व देसाईगंजात नगरपालिका असून इतर तालुका मुख्यालयी नगरपंचायती आहेत. सर्वच ठिकाणी नगरसेवक व नगराध्यक्षपदासाठी इच्छुक असलेल्यांना आपल्याकडे वळविण्याची रणनीती आखली जात आहे. सोबतच जातीय समीकरणांनुसार कोण फायद्याचा, कोण तोट्याचा असा हिशेबही लावला जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
बंडखोरीनंतर आता दगाफटक्याचा धोका जिल्ह्यात महायुती व महाविकास आघाडीत बंडखोरी मोठ्या प्रमाणात उफाळून आली. बंडखोरांनी थेट अपक्ष उमेदवारी दाखल करून शड्डू ठोकला. काही प्रमुख पक्षांचे महायुतौ व महाविकास आघाडीतील मित्रपक्षांच्या नेत्यांशी विळ्ळ्या-भोपळ्ळ्याचे नाते आहे. अशा परिस्थितीत बंडखोरीनंतर मित्रपक्षांकडून दगाफटक्याचा धोका देखील आहे.