झालेला खर्च द्या, अन् गाई घेऊन जा

लष्कराच्या फ्रिजवल गाई शेतकऱ्यांना देण्यासंदर्भात सोमवारी (दि.१६) येथील वळू माता संगोपन केंद्रात झालेली बैठक कोणत्याही ठोस निष्कर्शाविना संपली. यावेळी प्रोग्रेसिव्ह फार्मर्स ऑफ गोंडवाना प्रोड्युसर कंपनीने त्यांच्याकडील गाई शेतकऱ्यांना देण्यासाठी आतापर्यंत झालेल्या खर्चापोटी प्रतिगाय १९ हजार ५०० रुपये देण्याची अट टाकली. मात्र पैसे देण्यास शेतकऱ्यांनी ठाम नकार दिला. अखेर यावर तोडगा काढण्यासाठी पाच सदस्यांची एक समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

ठळक मुद्देफार्मर्स कंपनीची भूमिका : शेतकऱ्यांचा पैसे देण्यास नकार, गाई वाटपाचा निर्णय अधांतरीच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
विसोरा : लष्कराच्या फ्रिजवल गाई शेतकऱ्यांना देण्यासंदर्भात सोमवारी (दि.१६) येथील वळू माता संगोपन केंद्रात झालेली बैठक कोणत्याही ठोस निष्कर्शाविना संपली. यावेळी प्रोग्रेसिव्ह फार्मर्स ऑफ गोंडवाना प्रोड्युसर कंपनीने त्यांच्याकडील गाई शेतकऱ्यांना देण्यासाठी आतापर्यंत झालेल्या खर्चापोटी प्रतिगाय १९ हजार ५०० रुपये देण्याची अट टाकली. मात्र पैसे देण्यास शेतकऱ्यांनी ठाम नकार दिला. अखेर यावर तोडगा काढण्यासाठी पाच सदस्यांची एक समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शेतकऱ्यांना वाटप करण्यासाठी मिळालेल्या भारतीय लष्कराच्या गायींसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी भागधारक शेतकऱ्यांची बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार सोमवारी देसाईगंज जवळच्या वळू माता संगोपन केंद्रात आयोजित केली होती. या बैठकीला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने तहसीलदार डी.टी.सोनवाने, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त वाय.एस.वंजारी, जि.प.चे कृषी व पशुसंवर्धन सभापती नाना नाकाडे, तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी सचिन भोयर, फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीचे संचालक घनश्याम तिजारे यांच्यासह १०० वर शेतकरी उपस्थित होते.
गेल्या ८ ऑगस्ट २०१९ ला पुणे येथे झालेल्या बैठकीत ५०० फ्रिजवल गायी वळू माता संगोपन केंद्र येथे देण्याचे ठरले होते. त्यातील १०० गायी वळू माता केंद्रात आणि ४०० गायी शेतकरी बांधव यांना देण्याचे निश्चित झाले. सदर गायी शेतकऱ्यांना वाटप करण्यासाठी प्रोग्रेसिव्ह फार्मर्स ऑफ गोंडवाना प्रोड्युसर कंपनीने प्रस्ताव सादर केला होता. याच कंपनीने गोंडवाना नावाने दुधाचा ब्रँड तयार करणार असल्याचेही प्रस्तावात म्हटले होते. मात्र दोन महिन्याहून जास्त कालावधी उलटूनसुद्धा त्या गायी शेतकऱ्यांना मिळाल्या नाहीत.
पशुसंवर्धन उपायुक्त वंजारी यांनी बैठकीचे प्रयोजन सांगितल्यानंतर शेतकºयांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. त्याला कधी सकारात्मक तर कधी नकारात्मक उत्तरे मिळाली. कंपनीच्या संचालकांनी कंपनीची ध्येयधोरणे सांगितली. मात्र बहुतांश भागधारक शेतकऱ्यांना शासन आणि कंपनी यांच्या धोरणाबद्दल काहीच माहीत नव्हते. शेतकºयांनी सांगितले की, आमच्या घरी फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीचे कर्मचारी येऊन आधार कार्ड मागून घेऊन गेले. गायीची मागणी केल्यावर मात्र नकार दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी कंपनीच्या संचालकांनी आपली बाजू सांगताना शासनाने गायी दिल्यापासून आजपर्यंत प्रत्येक गायीवर वाहतूक आणि चारापाण्याच्या खर्चापोटी प्रत्येक गायीमागे १९,५०० रुपये खर्च झाल्याचे सांगून हे पैसे द्या आणि गायी न्या, अशी भूमिका मांडली. त्यात आणखी दोन-चार हजार रुपये वाढतील, असेही कंपनीने सांगितले. यामुळे चांगलाच गोंधळ झाला. हा प्रस्ताव शेतकºयांनी मान्य केला नाही.

पाच सदस्यांची समिती गठित
या बैठकीला जिल्हाधिकारी येणार या आशेने बरेच शेतकरी उपस्थित होते. त्या शेतकऱ्यांनी आपली फसवणूक झाली असून आम्ही एकही रुपया कंपनीला देणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याने पेच निर्माण झाला. शेवटी भागधारक शेतकरी राजेंद्र झरकर, हिरालाल अवसरे, रमेश सुकारे, भाग्यवान पारधी आणि सुधाकर लाडे हे पाच सदस्य असलेली समिती गठित करण्यात आली. ही समिती जिल्हाधिकारी, फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचे सांगण्यात आले.