लाेकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : आदिवासी बांधवांसह कोणाचाही हक्क हिरावून न घेता ओबीसींना त्यांचा हक्क मिळवून दिल्याचे समाधान आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या हक्काच्या लढाईत हा ऐतिहासिक दिवस ठरला. आपण पुढेही ओबीसींच्या हक्कासाठी लढत राहू, असे सांगत यापुढील लक्ष्य ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळवून देणे हे आहे, असे वक्तव्य बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी येथे जाहीरपणे केले. राज्य सरकारने गट ‘क’ आणि ‘ड’च्या पदभरतीसाठी ८ जिल्ह्यांमधील ओबीसी आरक्षण वाढविण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर वडेट्टीवार यांचे शुक्रवारी (दि. १७) गडचिरोलीत आगमनानिमित्त जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. ओबीसी समाजबांधवांच्या वतीने येथील इंदिरा गांधी चौकात संध्याकाळी आयोजित स्वागत सोहळ्यात वडेट्टीवार बोलत होते.या वेळी बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले, आदिवासीबहुल भागात ओबीसी आरक्षणाचा कोटा वाढविण्याचा निर्णय घेण्यासाठी अनेक वेळा कॅबिनेटपुढे हा विषय आणला. ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनेही सकारात्मक प्रतिसाद दिला. आम्ही प्रामाणिक होतो म्हणून हा निर्णय घेऊ शकलो; पण मागच्या सरकारने केवळ भूलथापा देऊन हा विषय टोलवला. गडचिरोली जिल्ह्यात आता ओबीसी आरक्षण ६ वरून १७ टक्के झाल्याने वर्ग ३ आणि ४ मधील विविध १४ प्रकारच्या पदभरतीत जिल्ह्यातील ओबीसी युवकांना आरक्षणाचा लाभ होईल.या वेळी आ. अभिजित वंजारी यांनीही मार्गदर्शन केले. या स्वागत सोहळ्याला माजी आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी, ओबीसी महासंघाचे शेषराव येलेकर, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सतीश विधाते, युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे, माजी जि.प. अध्यक्ष बंडोपंत मल्लेलवार, हसनअली गिलानी, वामन सावसाकडे, अतुल मल्लेलवार, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख वासुदेव शेडमाके, डी.डी. सोनटक्के, कुणाल पेंदोरकर आदींसह शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते. स्वागतपर रॅलीत सहभागी झालेले पदाधिकारी व कार्यकर्ते काही प्रमाणात मास्क लावून तर काही विनामास्क हाेते. बहुतांश लाेकांमध्ये काेराेनाची भिती नव्हती.
रथाने वेधले लक्ष वडेट्टीवार यांचे आरमोरीमार्गे गडचिरोलीत आगमन झाल्यानंतर त्यांना रथावर चढवून इंदिरा गांधी चौकापर्यंत वाजतगाजत आणण्यात आले. या वेळी ‘जय ओबीसी’ लिहिलेल्या पिवळ्या टोप्या डोक्यावर चढविलेल्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांकडून एकच जल्लोष आणि जयघोष केला जात होता.घटनादुरुस्तीसाठी केंद्राकडे मागणीओबीसींचे हे आरक्षण मर्यादित आहे. राजकीय आरक्षणासह पूर्ण आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी केंद्र सरकारने १०२ वी घटनादुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर नको, अशी ग्यानबाची मेख मारून ठेवली असल्यामुळे अनुसूचित जमाती क्षेत्रात ओबीसी आरक्षणाचा पूर्णपणे लाभ देताना अडचणीचे जाऊ शकते. त्यामुळे कलम २४३ सी आणि बी मध्ये योग्य तो बदल करण्यासाठी आम्ही केंद्र सरकारला विनंती करणार असल्याचे या वेळी वडेट्टीवार म्हणाले.