लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : अंगणवाडीतील तीन ते सहा वयोगटातील मुलांची नोंद शासनाकडे असते; परंतु खासगी शाळांतील नर्सरी, प्री-प्रायमरी शाळांवर नियंत्रण नसते. आता या शाळा व तेथील विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्यासाठी शासनाकडून प्री स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टल सुरू करण्यात येत आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० ची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, यासाठी प्री स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. महिला व बालविकास विभागाकडून चालविल्या जाणाऱ्या अंगणवाडी, बालवाडी याबाबतची माहिती शासनाकडे उपलब्ध आहे; मात्र पूर्व प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या खासगी शाळा, संस्था यावर नियंत्रण नाही. अशा शाळांची आणि शिक्षण व्यवस्थेची माहिती उपलब्ध असावी यादृष्टीने आता शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर खासगीरीत्या चालविल्या जाणाऱ्या पूर्व प्राथमिक वर्गाच्या माहितीची नोंद करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
वाटेल तसा पैसा उकळणे आता संस्थेला अवघडआजवर इंग्रजी माध्यमाच्या प्ले स्कूलमध्ये बहुतांश संस्थांचा मनमानी कारभार चालत होता. मनमर्जीने शुल्क घेणे, लहान सहान गोष्टींसाठी पालकांना त्रास देणे असे प्रकार अनेक शाळांमध्ये चालायचे. अव्वाच्या सव्वा प्रवेश व शिक्षण शुल्क आकारले जात होते. आता पोर्टलवर नोंदणी बंधनकारक करण्यात आल्याने मनमानी फी घेता येणार नाही.
हे प्रमाणपत्र लागणारशासनाच्या पोर्टलवर शिक्षकांच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता व त्याबाबतचे गुणपत्र, प्रमाणपत्र, इमारत पूर्णत्वाचा दाखला, स्वच्छता प्रमाणपत्र पाहिले जाईल. ज्याच्या नोंदी घेण्यात येणार आहे, त्या नोंदी शिक्षणाधिकारी करवून घेणार आहेत.
या बाबींची माहिती हवीप्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने नोंदणीचे आदेश काढले आहेत. ही नोंदणी करताना संबंधित शाळांना त्यांचे पूर्व प्राथमिक शिक्षण देणारी संस्था, वर्ग तुकड्यांची माहिती, व्यवस्थापनाची माहिती, विद्यार्थी संख्या, भौतिक सुविधा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नोंदी पोर्टलवर बंधनकारक आहे.
पालकांना मिळणार दिलासावयोगट तीन ते सहा साठी शिक्षण विभागाने नवी नियमावली जारी केली असून संस्था व शाळांना हे नियम पाळणे आवश्यक आहे. शिक्षण शुल्क व इतर बाबतीत नियंत्रण आणले आहे.
फी वसुलीसाठी नियमावलीखासगी संस्थांच्या प्ले स्कूलचा अभ्यासक्रम तसेच शुल्क वसुलीसाठी नवीन नियमावली तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार पाल्याची फी प्रलंबित असेल तर त्याला मुदत देणे बंधनकारक आहे. फी भरली नाही म्हणून संबंधित विद्यार्थ्याला वर्गात बसण्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही.
"शासनाकडून प्री स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टल सुरू करण्यात आल्यामुळे शाळांची मान्यता, इमारत, अर्हताधारक शिक्षक आदींची माहिती पालकांना मिळू शकते. पालकांकडून भरमसाठ शुल्क वसुली करणाऱ्या शाळांवर कारवाई व्हावी."- नीलेश पाल, पालक, गडचिरोली.
"शासनाच्या या बंधनकारक नोंदणीमुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांवर काही प्रमाणात नियंत्रण येणार आहे. संबंधित शाळा संस्थेचा बोगसपणा उघडकीस येणार आहे. शासनाने नर्सरीपासून दहावीपर्यंतच्या सर्व शाळांवर पूर्ण नियंत्रण आणावे."- प्रवीण कोवे, पालक, गडचिरोली.