पट्टेधारक सातबारापासून वंचित

वननिवासी वनहक्क अधिनियम २००६ अंतर्गत तालुक्यातील रामपूर चेक येथील वनजमिनीवरील अतिक्रमणधारक शेतकºयांना २६ डिसेंबर २०१७ ला वनहक्क पट्टे मंजूर झाले. परंतु नऊ महिन्यांचा कालावधी उलटूनही अद्यापही सातबारा उपलब्ध करून देण्यात आला नाही.

ठळक मुद्देअतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी : रामपूर चेक येथील शेतकऱ्यांचे निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्कअहेरी : वननिवासी वनहक्क अधिनियम २००६ अंतर्गत तालुक्यातील रामपूर चेक येथील वनजमिनीवरील अतिक्रमणधारक शेतकºयांना २६ डिसेंबर २०१७ ला वनहक्क पट्टे मंजूर झाले. परंतु नऊ महिन्यांचा कालावधी उलटूनही अद्यापही सातबारा उपलब्ध करून देण्यात आला नाही. येथील २१ शेतकरी सातबारापासून वंचित आहेत. सदर शेतकऱ्यांना त्वरित सातबारा वितरित करावा, अशी मागणी शेतकºयांनी अपर जिल्हाधिकारी दामोधर नान्हे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.रामपूर चेक येथील २१ शेतकऱ्यांना २६ डिसेंबर २०१७ ला वनहक्क पट्टे मंजूर झाले. त्यानंतर मे २०१८ ला वनहक्क पट्टे प्राप्त झाले. परंतु अद्यापही तलाठी साजाला सातबारा व नमुना आठ-अ व पट्ट्याची नोंद घेऊन खतावणी करण्यात आली नाही. वनहक्क पट्टे मंजूर होऊन नऊ महिन्यांचा कालावधी उलटला. परंतु अद्यापही कार्यवाही झाली नाही. प्रशासनाच्या सूचनेनुसार मंजुरी मिळाल्यानंतर तसेच वनहक्क पट्टे प्राप्त झाल्यानंतर तीन महिन्यानंतर साजाला नोंद घेणे आवश्यक आहे. परंतु या कार्यवाहीला विलंब होत आहे. परिणामी शेतकºयांना सातबारावर मिळणारे पीजकर्ज तसेच इतर योजनांचा लाभ घेता येत नाही. वरिष्ठ स्तरावरून कार्यवाही करून २१ वनहक्क पट्टेधारकांना सातबारा मिळवून द्यावे तसेच तहसीलदार, मंडळ अधिकारी व तलाठ्यांना निर्देशीत करावे, अशी मागणी शेतकरी लिंगा बाकीवार, रामुलू कुळमेथे, शंकर पंदीलवार, लीलाबाई मोहुर्ले, गजानन पानेमवार, म्हैसुबाई गोमासे, मल्ला मंचर्लावार, लालू भट्टीवार, येल्लुबाई संदारपवार, जयाबाई ठाकरे, भीमा गौरारपवार, मंजूळा चांदेकर, रामय्या जनार्धन, पेंटा पानेमवार, तुळशिराम गोवर्धन, पोच्चा पानेमवार, राजू भट्टीवार, मल्ला बद्दीवार, रामा बद्दीवार, लचमा टेकुलवार, अमक्का चांदेकर यांनी केली आहे.सात वर्षांपासून समस्या प्रलंबितवनहक्क कायद्यानुसार २०११ मध्ये जिल्ह्यात अनेक पारंपरिक वननिवासी व इतर अतिक्रमणधारक शेतकऱ्यांना वनहक्क पट्ट्यांचे वितरण करण्यात आले. वैयक्तिक व सामूहिक दावे शेतकऱ्यांना प्राप्त झाले. परंतु अद्यापही शेतकऱ्यांना सातबारा अथवा नमुना आठ-अ ची नोंद तलाठी साजात घेण्यात आली नाही. तसेच ते वितरित सुद्धा करण्यात आले नाही. परिणामी पिकाच्या नुकसानीची भरपाई मिळण्यासही अडचणी येत आहेत. शेतकरी भरपाईपासून सुद्धा वंचित आहेत.