शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका महायुती एकत्र लढणार का? CM फडणवीस म्हणाले...
2
“आता राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्यास चालढकल करू नये”: जयंत पाटील
3
माझाही पक्ष आहे, भाजपाने विचारलेही नाही, राहुल गांधींनी सन्मानाची वागणूक दिली: महादेव जानकर
4
Amazon Prime सबस्क्रिप्शनसाठी पैसे खर्च करू नका; Jio, Airtel आणि Vi च्या रिचार्जवर मोफत मिळतंय
5
Nashik: जाधव बंधू हत्येनंतर ठाण्यात आला अन् ओळख लपवून राहू लागला, अखेर पोलिसांना सापडलाच
6
आता बिगुल वाजणार! "४ आठवड्यांच्या आत..."; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबद्दल SC चा महत्त्वाचा निकाल
7
मॉकड्रिलमुळे ताज्या झाल्या भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या आठवणी; १९६५ आणि १९७१च्या युद्धावेळी काय घडलेलं?
8
सूत जुळलं! ३ मुलांची आई असलेली हॉटेलची मालकीण १९ वर्षीय मजुराच्या पडली प्रेमात अन्...
9
"पहलगाम हल्ल्याच्या तीन दिवस आधी पंतप्रधान मोदींना पाठवला होता गुप्तचर अहवाल"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा मोठा दावा
10
Cashless Treatment Scheme: अपघातातील जखमींवर होणार कॅशलेस उपचार, नवी योजना लागू; केंद्राने काढली अधिसूचना
11
बाजार पुन्हा घसरला! बँक ऑफ बडोदाला मोठा धक्का; 'या' सेक्टरमधील शेअर्सही विखुरले
12
भारत-पाक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत LRAD यंत्रणा सज्ज, हल्ल्याची तात्काळ मिळणार सूचना
13
उशीर झाल्याने परीक्षा हुकली, नैराश्यातून विद्यार्थ्याचा आत्महत्येचा प्रयत्न, पोलिसांनी वाचवले प्राण
14
'राम तेरी गंगा मैली'मधील मंदाकिनीच्या भूमिकेसाठी 'रामायण'मधील सीतेनं दिलेलं ऑडिशन, पण...
15
"पाय खूप सुजतात, नीट जेवणही नशिबात नसतं"; केदारनाथच्या पिठ्ठूची डोळे पाणावणारी गोष्ट
16
Gold Price 6 May: लग्नसराईच्या हंगामापूर्वी सोन्याच्या दरात मोठी तेजी, खरेदीपूर्वी पाहा १४ ते २४ कॅरेट सोन्याचा लेटेस्ट दर
17
१०० वर्षांनी अद्भूत योग: ८ राशींना लॉटरी, सुख-सोयींचा काळ; पद-पैसा वृद्धी, शेअर बाजारात नफा!
18
'या' ५८ देशांत भारतीयांना व्हिसा फ्री प्रवेश! विमान पकडा आणि थेट परदेशात उतरा, यादीत अनेक सुंदर देश
19
नाशिक बोगस शालार्थ आयडी प्रकरण : 'त्या' शिक्षक, अधिकाऱ्यांची झाडाझडती
20
हार्दिक पांड्या IPL मध्ये खेळतोय, दुसरीकडे त्याची Ex पत्नी नताशा काय करतेय? Photo Viral

सिंचन प्रकल्पांना निधी देण्यातही कंजुषीच

By admin | Updated: December 10, 2015 01:37 IST

गडचिरोली जिल्ह्यात १९८० च्या वन कायद्यामुळे सिंचन प्रकल्प रखडलेले आहेत. मोठ्या सिंचन प्रकल्पांसाठी लागणारी वन जमीन मिळविण्यात सरकारला अपयश आल्याने ...

वनकायद्यामुळे रखडले : प्रकल्पांची किंमत आता पाच पटीने वाढलीगडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात १९८० च्या वन कायद्यामुळे सिंचन प्रकल्प रखडलेले आहेत. मोठ्या सिंचन प्रकल्पांसाठी लागणारी वन जमीन मिळविण्यात सरकारला अपयश आल्याने चेन्नासह जवळजवळ सात ते आठ मोठे प्रकल्प रखडून आहेत. आघाडी सरकारच्या काळात कोसरी व येंगलखेडा हे प्रकल्प मार्गी लावण्यात आले होते. मात्र या प्रकल्पाचे काम गतीने पूर्ण करून यातून सिंचन सुरू करण्याकडेही शासनाचे दुर्लक्ष आहे. या प्रकल्पामुळे पुनर्वसन होणाऱ्या गावांचा प्रश्न अजूनही सोडविण्यात आलेला नाही. तर आघाडी सरकारच्याच काळात भूमिपूजन झालेले हलदीपुराणी, कोटगल, डोंगरगाव-ठाणेगाव या सिंचन प्रकल्पाचे काम ठप्प पडून आहे. या कामाला अद्याप निधी देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारचे सिंचन प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात वनकायद्यामुळे तुलतुली, चेन्ना, डुमी, कारवाफा हे मोठे प्रकल्प रखडलेले आहेत. कारवाफा हा धानोरा तालुक्यातील प्रकल्प १९८३ पासून याचे काम बंद झाले आहे. या प्रकल्पावर २७७५.०० लाख रूपयाचा खर्च येणार होता. तसेच मुलचेरा तालुक्यातील मुकडीजवळ चेन्ना हा सिंचन प्रकल्प प्रस्तावित होता. या प्रकल्पाला १७४०.०० लाख रूपयाचा खर्च अपेक्षीत होता. याचेही काम १९८३ पासून बंद झाला आहे. पोहार हा गडचिरोली तालुक्यातील प्रकल्प याचेही काम वनजमिनीअभावी बंद झाले आहे. या प्रकल्पावर ६१६.०८ रूपयाचा खर्च येणार होता. खोब्रागडी हा कोरची तालुक्यातील प्रकल्प याला ४८२१.२३ लाख रूपयाचा खर्च येणार होता. तुलतुली हा आरमोरी तालुक्यातील प्रकल्प याचा कामही वनजमिनीअभावी रखडले. याला १६९४०.०० लाख रूपये खर्च येणार होता. परंतु हे कामही पुढे गेलेले नाही. वनजमिनीसाठी लागणारा पैसा सरकार भरू शकले नाही. त्यामुळे हे प्रकल्प गेल्या ३०-३२ वर्षापासून रखडून आहेत. आता या प्रकल्पाच्या किंमती पाच पटीहून वाढलेल्या आहेत. आघाडी सरकारच्या काळात झुडपी जंगल आरक्षणमुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे सिंचन प्रकल्पांसाठी जमिन उपलब्ध होईल, असेही जाहीर करण्यात आले होते. या निर्णयामुळे जिल्ह्यात ७ हजार ४०१ हेक्टर झुडपी जंगलाचे क्षेत्र आता मुक्त झाले. मात्र सिंचन प्रकल्पासाठी वनजमीन मिळाली नाही. महाराष्ट्रात गेल्या ३० वर्षात गडचिरोलीचा सिंचन अनुशेष १०० टक्केच्या वर पोहोचलेला आहे. १९८० नंतर एकही सिंचन प्रकल्प पूर्ण न झालेला गडचिरोली हा एकमेव जिल्हा राज्यात आहे. त्यामुळे सरकारने सिंचन विहिरी शेतकऱ्यांना देणे, उपसा सिंचन योजना निर्माण करणे, शेत तळे खोदणे, असे कार्यक्रम राबवून सिंचन क्षेत्र वाढविण्याचा प्रयत्न केला व या भरवशावर जिल्ह्याचे सिंचन क्षेत्र वाढल्याचा दावा सरकार करीत आहे. प्रत्यक्षात सरकारने आरमोरी तालुक्यातील तुलतुली व धानोरा तालुक्यातील कारवाफा हे दोनही सिंचन प्रकल्प गुंडाळलेले आहेत. या संदर्भात राज्य सरकारने या ठिकाणच्या जमिन खरेदी विक्रीचीही निर्बंध हटविले आहे. विद्यमान स्थितीत चेन्ना या मुलचेरा तालुक्यातील प्रकल्पाची किंमत ५९.७१ कोटी रूपये झाली आहे. डुम्मी प्रकल्पाची किंमत ६२.६८, कारवाफा प्रकल्पाची किंमत १०६.४४, तुलतुली प्रकल्पाची किंमत ८५८.९५ कोटीवर आहे. येंगलखेडा व कोसरी या प्रकल्पांची किंमत अनुक्रमे १५.४६ व १३.९३ कोटीच्या घरात आहे. तर इरकान गुडरा या प्रकल्पाची किंमत २१.४६ कोटीच्या घरात आहे. एवढा निधी देण्याची सध्या तरी राज्य सरकारची तयारी असल्याचे दिसत नाही. आघाडी सरकारच्या काळात कोटगल बॅरेज, हलदी पुराणी या योजनांचे भूमीपूजन करण्यात आले होते. हलदी पुराणी योजनेची अद्यावत किमत ५५.३३ कोटी रूपये आहे. तर कोटगल बॅरेजची अद्यावत किमत ४०.३० कोटी आहे. परंतु गेल्या वर्षभराच्या काळात या प्रकल्पाला एक पैशाचाही निधी राज्य सरकारकडून मिळालेला नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम ठप्प पडून आहे. येंगलखेडा, कोसरी हे प्रकल्प २००९ मध्ये मंजूर करण्यात आले. ते जून २०१७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते. परंतु या प्रकल्पाच्या कामासाठीही निधी उपलब्ध न झाल्याने काम कासवगतीने सुरू आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)अशी लागणार आहे वनजमीनतुलतुली सिंचन प्रकल्पाला २२२८.१० हेक्टर, कारवाफा प्रकल्पाला ३७२.७४, चेन्ना प्रकल्पाला १८८.२३, पिपरी रिठ प्रकल्पाला १७६.२२, पुलखल प्रकल्पाला ७७.९८, डुम्मी नाला प्रकल्पाला ३७५.४५, डुरकान गुड्रा ९३.५६, सती प्रकल्पाला १६०५, खोब्रागडी प्रकल्पाला ७३४, पोहार प्रकल्पाला १०१२ वनजमीन लागणार आहे. याशिवाय पेंटीपाका उपसा सिंचन योजनेला १०.७० हेक्टर, शांतीग्राम उपसा सिंचन योजनेला ९.३० हेक्टर, देवलमरी उपसा सिंचन योजनेला ४.६६ हेक्टर वन जमीन लागणार आहे. मात्र सदर प्रकल्पांसाठी वन जमीन मिळविण्यात सरकारला अपयश आले आहे. अनेकदा याबाबतचे प्रस्ताव परत पाठविण्यात आले आहे.