लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : जोडीदाराशी जन्मभराची गाठ बांधून संसार उभारण्यासाठी स्वजातीय तरुण-तरुणीच हवेत, ही संकल्पना आता गडचिरोलीसारख्या मागास जिल्ह्यातही मागे पडत आहे. गेल्या दोन वर्षात या जिल्ह्यात आंतरजातीय विवाहांचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. त्या सर्वांना आता शासनाच्या नियमानुसार प्रतिजोडपे ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.समाजातील जातीभेद नष्ट व्हावा आणि विविध जाती-धर्माच्या लोकांनी एकमेकांशी सलोख्याने वागावे, त्यांच्यात रोटी-बेटीचे व्यवहार व्हावेत या संकल्पनेतून आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन दिले जाते. त्यासाठी शासनाकडून अशा दाम्पत्याला ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे. २०१० पर्यंत हे अनुदान १५ हजार रुपये होते. त्यानंतर ते वाढवून ५० हजार करण्यात आले. पण गडचिरोली जिल्ह्यात २०१६-१७ पासून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या कोणत्याच दाम्पत्याला या अनुदानाचा लाभ मिळाला नव्हता.सदर अनुदानातील ५० टक्के रक्कम राज्य शासन तर ५० टक्के केंद्र शासनाकडून दिली जाते. पण गेल्या चार वर्षांपासून राज्य शासनाचे अनुदान मिळत असले तरी केंद्र शासनाचे अनुदान मिळत नव्हते. अखेर गेल्या मार्च महिन्यात हे अनुदान मंजूर झाले.कोरोनाच्या स्थितीमुळे समारंभपूर्वक अनुदान वाटपाचा कार्यक्रम घेणे शक्य नसल्यामुळे आता संबंधित लाभार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने त्याचे वाटप केले जात आहे. काही तालुकास्थळी जि.प.चे पदाधिकारी स्वत: जाऊन छोटेखानी समारंभात वाटप करतील. यामुळे संबंधित लाभार्थींमध्ये उत्साह संचारला आहे.असे आहेत चार वर्षातील तालुकानिहाय आंतरजातीय दाम्पत्यगडचिरोली ३९, चामोर्शी २९, अहेरी २१, आरमोरी १८, देसाईगंज १६, कुरखेडा १५, धानोरा ९, मुलचेरा ६, एटापल्ली ३, सिरोंचा २, भामरागड आणि कोरची प्रत्येकी १.आंतरजातीय विवाहाचे प्रमाण जिल्ह्याच्या शहरी भागात जास्त असल्याचे यावरून दिसून येते.
वाढताहेत आंतरजातीय विवाह
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 24, 2020 05:00 IST
समाजातील जातीभेद नष्ट व्हावा आणि विविध जाती-धर्माच्या लोकांनी एकमेकांशी सलोख्याने वागावे, त्यांच्यात रोटी-बेटीचे व्यवहार व्हावेत या संकल्पनेतून आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन दिले जाते. त्यासाठी शासनाकडून अशा दाम्पत्याला ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे. २०१० पर्यंत हे अनुदान १५ हजार रुपये होते. त्यानंतर ते वाढवून ५० हजार करण्यात आले.
वाढताहेत आंतरजातीय विवाह
ठळक मुद्देगेल्यावर्षी ११५ ची नोंद : चार वर्षांपासून रखडलेले प्रोत्साहन अनुदान देण्यास सुरूवात