पाणीपट्टीत २०० रुपयेच वाढ

शहरातील सर्वच नागरिकांना पुरेसे व स्वच्छ पाणी उपलब्ध होण्यासाठी पाणी पुरवठा योजनेत काही बदल करणे व दुरूस्ती करणे आवश्यक होते. वैनगंगा नदीवरून जलशुध्दीकरण केंद्रापर्यंत पाणी आणण्यासाठी दोन पंप असणे आवश्यक आहे. मात्र एकाच पंपावर काम चालविले जात आहे. सदर पंप सुध्दा अतिशय जुना असल्याने पाणी कमी प्रमाणात पुरवठा करते.

ठळक मुद्देस्थायी समितीत निर्णय : नगर परिषद प्रशासनाने ११०० रुपये सुचविली होती वाढ

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : नगर परिषद प्रशासनाने तयार केलेल्या प्रस्तावित अर्थसंकल्पात ११०० रुपये वाढ सुचविण्यात आली होती. सोमवारी स्थायी समितीची अर्थसंकल्पावर सभा झाली. या सभेत नगराध्यक्षांसह सर्वच सदस्यांनी ११०० रुपये वाढीस विरोध दर्शवून २०० रुपये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.शहरातील सर्वच नागरिकांना पुरेसे व स्वच्छ पाणी उपलब्ध होण्यासाठी पाणी पुरवठा योजनेत काही बदल करणे व दुरूस्ती करणे आवश्यक होते. वैनगंगा नदीवरून जलशुध्दीकरण केंद्रापर्यंत पाणी आणण्यासाठी दोन पंप असणे आवश्यक आहे. मात्र एकाच पंपावर काम चालविले जात आहे. सदर पंप सुध्दा अतिशय जुना असल्याने पाणी कमी प्रमाणात पुरवठा करते. या ठिकाणी दोन पंप बसविण्यासाठी ३० लाख रुपयांचा खर्च आहे. इतरही बाबींवर खर्च करावा लागणार असल्याने नगर परिषद प्रशासनाने ११०० रुपयांची वाढ सुचविली होती. मात्र नगराध्यक्षांसह स्थायी समितीच्या सदस्यांनी या वाढीला विरोध दर्शविला. सद्य:स्थितीत १३०० रुपये पाणी कर आहे. एका वेळेवर ११०० रुपये वाढविल्यास जवळपास दुप्पट पाणी कर नागरिकांना भरावा लागेल. हा बोझा नागरिकांना असह्य होईल. गरीब नागरिकांना पाणी कर भरणे कठीण होईल. ही बाब लक्षात घेऊन केवळ २०० रुपये वाढ करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. त्यामुळे आता २०० रुपयेच वाढ होईल, अशी शक्यता आहे. कारण स्थायी समितीने घेतलेल्या निर्णयाला पुन्हा नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेची मान्यता लागते. सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिल्यानंतर तो निर्णय शहरासाठी लागू होतो. मात्र सर्वसाधारण सभेत याला विरोध न होण्याची शक्यता आहे.लोकमतच्या वृत्ताने खळबळनगर परिषद प्रशासनाने पाणीपट्टीत ११०० रुपये वाढ करण्याचे अर्थसंकल्पात सुचविले होते. याबाबतचे वृत्त लोकमतने सोमवारी प्रकाशित केले. जवळपास दुप्पट वाढ होण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी नगर परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना याबाबत विचारणा केली. दुप्पट करवाढ झाल्यास अनेक गरीब कुटुंब अडचणीत येतील, ही बाब पदाधिकाऱ्यांना पटवून दिली. त्यानंतर स्थायी समितीने केवळ २०० रुपये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला.