लोकमत न्यूज नेटवर्कदेसाईगंज: प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत गेल्या २० ते २५ वर्षापासून महाराष्ट्रात १,७५,००० स्वयंपाकी तथा मदतनीस कार्यरत आहेत. महाराष्ट्रात या कर्मचाऱ्यांना मासिक २५०० रुपये मानधन दिले जाते. साहेब, २५०० रुपयांत महिनाभराचा खर्च भागवायचा कसा? असा सवाल शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांनी शासनाला केला आहे. याबाबत आयटकच्या वतीने आमदार मसराम यांना २५ फेब्रुवारी रोजी देसाईगंज येथे निवेदन देण्यात आले.
बरीच कामे करूनही महिन्याकाठी फक्त रुपये २५०० मिळतात, तर पांडेचेरी राज्यात १४ हजार रुपये दरमहा, केरळमध्ये १० हजार व तामिळनाडूमध्ये ७८०० रुपये दरमहा याप्रमाणे मानधन दिले जाते. मात्र, राज्यात या कर्मचाऱ्यांना तुटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागते.
मानधन वाढीची मागणी आयटकचे राज्य महासचिव कॉम्रेड विनोद झोडगे यांच्या नेतृत्वात करण्यात आली आहे. निवेदन देताना संघटनेचे तालुका संघटक आनंद धाकडे, अध्यक्ष विलास बनसोड, विनोद सयाम, नंदलाल जांभुळे, सुनीता धाकडे, आशा ठाकरे, कुंदा गोटेफोडे, रंजना भजने हजर होते.
कोणकोणती कामे करावे लागतात?या तुटपुंज्या मानधनामध्ये या कर्मचाऱ्यांकडून पोषण आहार तयार करण्याबरोबर शाळा उघडणे, शाळेची देखभाल करणे, स्वच्छता राखणे, जेवणानंतर विद्यार्थ्यांची भांडी थुण्यापासून ते इतरही कामे करावी लागतात.
एक हजार रुपये वाढीचा प्रस्ताव धूळखात
- राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारमधील शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्याशी चर्चा करून १ हजार रुपयांच्या मानधन वाढीचा निर्णय झाला होता.
- मंत्री व शिक्षण विभागाने वित्त विभागाला प्रति महिना १ हजार रुपये वाढ करण्याचा प्रस्ताव ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासनाला सादर केला होता, तसेच हाच प्रस्ताव २३ जानेवारी २०२५ रोजी अर्थखात्याकडे मंजुरीसाठी परत सादर केला गेला आहे. मात्र, अजूनपर्यंत कुठल्याही प्रकारची मानधन वाढ दिली गेलेली नाही.