मनोज ताजने । लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली जिल्ह्याच्या दक्षिण सीमेलगत गोदावरी नदीवर तेलंगणा सरकारने उभारलेल्या कालेश्वरम उपसा सिंचन प्रकल्पाचे परवा उद्घाटन झाले. तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांसह महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनीही या उद्घाटन कार्यक्रमाला हजेरी लावली. महाराष्ट्राच्या सहकार्याशिवाय हा प्रकल्प पूर्ण होणे अशक्य होते याची पुरती जाणीव ठेवत तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचे भरभरून आभार मानले. त्यांच्या आभाराने आपले मुख्यमंत्रीही गदगदून गेले. पण त्या भल्यामोठ्या प्रकल्पातून आपल्या शेतकऱ्यांना किती पाणी देणार आणि कधी देणार हे मात्र मुख्यमंत्री सांगायचे विसरले.या प्रकल्पाच्या पाण्याने तेलंगणा राज्यातील १८.२४ लाख हेक्टर शेती सिंचनाखाली येणार आहे. त्या १८.२४ लाख हेक्टरमध्ये महाराष्ट्रातील एकही हेक्टर जमीन नाही. या प्रकल्पातून तीन मोठे कालवे असतील आणि त्यातून विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ जिल्ह्यातील ४० हजार एकर शेतीला सिंचन होईल असा करार महाराष्ट्र आणि तेलंगणा सरकारमध्ये झाल्याचे चित्र बाहेर रंगविण्यात आले. पण त्यात किती तथ्य आहे हे करार करणाऱ्यांनाच माहीत. जर तसे असते तर त्या कालव्यांचे काम कोण करणार? कधी करणार? आतापर्यंत किती काम केले? कुठे केले? केले नसेल तर का नाही केले? असे कितीतरी प्रश्न सिंचनासाठी तडफडणाºया शेतकºयांच्या मनात उमटत आहेत. मात्र त्यांचे उत्तर कोणीही देण्यासाठी आतापर्यंत पुढे आलेले नाही.तेलंगणातल्या १८.२४ लाख हेक्टर शेतीला पाणी पुरवणाºया या ८८ हजार कोटींच्या भल्यामोठ्या प्रकल्पाचे काम अवघ्या तीन वर्षात पूर्ण झालेच कसे? असा आश्चर्यकारक प्रश्न महाराष्ट्रातील जनतेलाच नाही तर नेत्यांनाही पडला असणार. कारण एवढा प्रकल्प बांधण्यासाठी महाराष्ट्रात किमान १५ ते २० वर्ष आरामात लागले असते. सिरोंचा तालुक्यात मंजूर असलेल्या टेकडा, पेंटीपाका, रंगयापल्ली किंवा आष्टीजवळील तुमडीहेटी या अवघ्या काही कोटी रुपये किमतीच्या प्रकल्पांची सद्यस्थिती पाहिल्यानंतर अशा प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी महाराष्ट्रात किती वर्षे लागत असतात याची कल्पना येते. कालेश्वरम प्रकल्पाच्या आधी मंजूर असणाºया अनेक प्रकल्पांच्या कामाला महाराष्ट्रात अनेक वर्षेपर्यंत सुरूवातही होत नाही, पण तेलंगणा सरकार हजारो कोटींचा प्रकल्प विक्रमी वेळेत बांधून पूर्ण करून दाखवते याला काय म्हणायचे? राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव की नियोजनशून्य कारभार?वनकायद्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात मोठे प्रकल्प होऊ शकत नाही. परिणामी बहुतांश शेती पावसाच्या पाण्यावरच अवलंबून आहे. पण मोठ्या नद्यांची देण असताना त्यावर ठिकठिकाणी बॅरेज बांधल्यास वनकायद्याची फारशी अडचण न येताही बरीच शेती बारमाही सिंचनाखाली येऊ शकते. ही बाब आपल्या नेत्यांना कळत नाही असेही नाही. कळते पण वळत नाही, ही अडचण आहे. सरकारदरबारी भांडून निधी खेचून आणण्याची तळमळ नाही. सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी असताना सरकारदरबारी वजन वापरले जात नाही, की वजन पडतच नाही, अशी शंका घेण्याइतपत परिस्थिती वाईट आहे.
त्यांनी करून दाखविले, आपण कधी करणार?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 22, 2019 23:22 IST