तेलंगणच्या प्रकल्पासाठी राज्यपालांचा दबाव; सरकार सुस्त

तेलंगण सीमेलगत महाराष्ट्राला लागून तेलंगण सरकार चार सिंचन प्रकल्पाचे काम रेटून नेत आहे. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांकडून या कामाला पूर्ण सहकार्य मिळत असल्यामुळे ....

काँग्रेसचा आरोप : पालकमंत्री कामात फेल; मुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्याचे पालकत्व घ्यावेगडचिरोली : तेलंगण सीमेलगत महाराष्ट्राला लागून तेलंगण सरकार चार सिंचन प्रकल्पाचे काम रेटून नेत आहे. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांकडून या कामाला पूर्ण सहकार्य मिळत असल्यामुळे भाजप प्रणित केंद्र व राज्य सरकार या प्रश्नावर गप्प आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री अहेरी विधानसभा क्षेत्राचे प्रतिनिधी असूनही या क्षेत्राची अवस्था अतिशय दयनिय झाली आहे, असा घणाघाती आरोप काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. नामदेव उसेंडी यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केला. डॉ. उसेंडी म्हणाले, तेलंगणा सरकारच्या वतीने मेडिगट्टा-कालेश्वर, देवलवाडा, कन्यापल्ली व चव्हेला आदी चार सिंचन प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. तेलंगणाचे रहिवासी असलेल्या महाराष्ट्राच्या राज्यपालांची मर्जी सांभाळण्यासाठी तेलंगण सरकारच्या या प्रकल्पाबाबत केंद्र व महाराष्ट्र सरकार गप्प बसले आहे. तेलंगणा सरकारच्या मेडिगट्टा-कालेश्वर सिंचन प्रकल्पामुळे सिरोंचा तालुक्यातील २१ गावे बुडणार असून ३० हजार लोक विस्थापीत होणार आहे. तेलंगणा सरकारच्या सिंचन प्रकल्पामुळे अहेरी उपविभागातील पाच हजार हेक्टर जमीन बुडीत क्षेत्रात जाणार आहे. महाराष्ट्र सरकारला विश्वासात न घेता तेलंगण सरकारकडून प्रकल्पाचे काम मार्गी लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र जिल्ह्याचे पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांच्यासह खासदार, आमदार याबाबत मौन बाळगून आहेत, अशी टिका डॉ. उसेंडी यांनी केली. बुडीत क्षेत्रात जाणारी सर्व गावे ही अनुसूचित क्षेत्रातील असून या गावांमध्ये पेसा कायदा लागू झाला आहे. त्यामुळे या गावातून जमीन, पाणी व इतर संपत्ती संपादीत करण्यासाठी ग्रामसभांची मान्यता असणे आवश्यक आहे. तसे राज्यपालांनी काढलेल्या परिपत्रकात नमूद आहे. मात्र पेसा कायद्याच्या अधिकारांची पायमल्ली होत आहे. खुद्द महाराष्ट्राचे राज्यपाल हेच भारतीय संविधानाचा भंग करीत आहेत, असा गंभीर आरोप डॉ. उसेंडी यांनी केला.तत्कालीन काँग्रेस व राकाँ सरकारच्या काळात जिल्ह्यात मंजूर झालेल्या सिंचन प्रकल्पाचे काम चौकशीच्या नावाखाली विद्यमान सरकारने थांबविले आहे. भाजप सत्ताधारी व लोकप्रतिनिधीच्या दुटप्पी भूमिकेमुळे जिल्ह्याचा विकास रखडला आहे. भाजपप्रणित सरकारच्या कार्यकाळात लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या संघटनांचा आवाज पोलीस बळाचा वापर करून दडपल्या जात आहे. एकूणच भाजपप्रणित सरकारच्या काळात जिल्ह्यासह अहेरी विधानसभा क्षेत्राची परिस्थिती अतिशय भिषणावह झाली आहे. याला पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम हेच जबाबदार आहे, असे डॉ. उसेंडी म्हणाले. पत्रपरिषदेला हसनअली गिलानी, पंकज गुड्डेवार, भावना वानखेडे, सतीश विधाते, महेंद्र ब्राह्मणवाडे हजर होते. (प्रतिनिधी)