गडचिरोली : सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुदानातून स्वयंसेवी संस्थांद्वारे मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी वसतीगृहे चालविली जातात; पण दोन वर्षांपूर्वी यासंदर्भात काढलेल्या एका परिपत्रकामुळे सध्या राज्यभरातील अनुदानित वसतीगृहे चालविणाऱ्या संस्था अडचणीत आल्या आहेत. त्यात विद्यार्थीनिहाय पाडलेल्या टप्प्यांमध्ये वाजवीपेक्षा कितीतरी जास्त जागेची अट टाकण्यात आली आहे. वसतीगृहासाठी एवढी जागा उपलब्ध होणे अशक्य झाल्यामुळे राज्यभरातील मागासवर्गीयांची खासगी वसतीगृहे बंद पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अनुदानित वसतीगृहांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जमाती, ओबीसी व इतर प्रवर्गातील विद्यार्थी निवासी राहून विविध संस्थेच्या शाळेत शिक्षण घेत असतात. मात्र, सामाजिक न्याय विभागाच्या ९ डिसेंबर २०१९ च्या परिपत्रकानुसार २४ विद्यार्थ्यांची मान्यता असलेल्या वसतीगृहासाठी किमान ४ हजार चौरस फुटांची जागा आवश्यक करण्यात आली आहे. याशिवाय ४८ विद्यार्थ्यांसाठी ६ हजार चौरस फूट, ७५ विद्यार्थ्यांसाठी ९१२० चौरस फूट, तर १०० विद्यार्थी संख्येसाठी ११ हजार २०० चौरस फूट जागा आवश्यक करण्यात आली आहे. या जागेत निवासगृह, कार्यालय, स्वयंपाकघर, भोजनकक्ष, कोठीगृह, बहुउद्देशीय कक्ष, अधीक्षिका निवासस्थान, चौकीदार निवासस्थान, प्रसाधनगृह, पॅसेज व जिना आदी बाबींचा समावेश राहणार आहे.
शहरी भागातील किरायाचे दर विचारात घेता शासनाकडून मिळणाऱ्या परिपोषण अनुदानापेक्षा इमारत भाडेच जास्त होते. आश्रमशाळांमध्ये त्यांच्याच कॅम्पसमध्ये वसतीगृहे आहेत. तरीही त्यांच्यासाठी एवढ्या जागेचा नियम नाही. मग अनुदानित वसतीगृहांसाठीच हा वेगळा नियम कसा, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे ते अन्यायकारक परिपत्रक रद्द करून मागास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा मार्ग प्रशस्त करावा, अशी मागणी गडचिरोलीतील आदिवासी सेवक घनश्याम मडावी यांनी केली आहे.
राज्यभरातील एक लाख विद्यार्थ्यांची अडचण
वास्तविक शासनाच्या १९५९ ते १९९८ पर्यंत काढलेल्या सर्व नियमांमध्ये वसतीगृहासाठी प्रतिविद्यार्थी ५० ते ५५ फूट जागा पुरेशी असल्याचे नमूद केले आहे. असे असताना डिसेंबर २०१९ च्या परिपत्रकामुळे राज्यभरातील वसतीगृहांचे अनुदान थांबविण्यात आले आहे. कोरोनाकाळानंतर आता सर्व शैक्षणिक संस्था सुरू झाल्यामुळे विद्यार्थी वसतीगृहात राहण्यासाठी येत आहेत; पण शासनाच्या परिपत्रकाची पूर्तता करू शकत नसल्यामुळे खासगी अनुदानित वसतीगृहांत त्यांना ठेवण्यासाठी पेच निर्माण झाला आहे. अशात राज्यभरातील एक लाख मागास, गोरगरीब विद्यार्थ्यांपुढे राहायचे कुठे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.