गडचिराेली : विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील महाविद्यालयीन व विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांनी १६ नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी आंदोलन पुकारले हाेते. याचाच एक टप्पा म्हणून कर्मचाऱ्यांनी १८ डिसेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलनास सुरुवात केली. त्यामुळे विद्यापीठातील प्रशासकीय कामकाज ठप्प पडले आहे.
महाराष्ट्र महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय सेवक संयुक्त कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली गोंडवाना विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांचे १६ नोव्हेंबर २०२१ पासून टप्प्याटप्प्याने आंदोलन सुरू आहे. काळी फित आंदोलन, एक दिवसाचा लाक्षणिक संप, त्यानंतर १३ व १४ डिसेंबर रोजी विभागीय सहसंचालक कार्यालयात साखळी उपोषण करण्यात आले हाेते. त्यानंतर आता बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
आंदाेलनात विद्यापीठात कार्यरत गोंडवाना विद्यापीठ कर्मचारी संघटना तसेच गोंडवाना विद्यापीठ अधिकारी व कर्मचारी संघटना या दोन्ही संघटनेचे सर्व सदस्य, अधिकारी व कर्मचारी सहभागी सहभागी झाले आहेत. परिणामी विद्यापीठाचे प्रशासकीय कामकाज ठप्प पडले आहे.
या आहेत प्रमुख मागण्या
आश्वासित प्रगती योजनेचे रद्द केलेले शासन निर्णय शासनाने पुनर्जीवित करावे, सातव्या वेतन आयोगाच्या ५८ महिन्यांच्या फरकाची रक्कम द्यावी, १०-२०-३० लाभांची आश्वासित प्रगती योजना शासनाने लागू करावी, पाच दिवसांचा आठवडा लागू करावा, गोंडवाना विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना एकस्तर पदोन्नतीचा लाभ द्यावा, यासह अन्य मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी कर्मचारी आंदाेलन करीत आहेत.
मंत्र्यांनी आश्वासन पाळले नाही
शासनस्तरावर प्रलंबित असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांच्या संदर्भात संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांना व अधिकाऱ्यांना सेवक संयुक्त कृती समितीच्या वतीने महिनाभरापूर्वी निवेदन देण्यात आले. सदर निवेदनातून कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांची जाणीव करून त्यांची पूर्तता करण्यात यावी, अन्यथा राज्यातील महाविद्यालयीन व विद्यापीठांतील त्रस्त कर्मचारी आंदोलन करतील, अशी पूर्वसूचनाही देण्यात आली. तरीसुद्धा दुर्लक्ष करण्यात आले. मंत्र्यांनी संघटनेला आश्वासन दिले हाेते; परंतु शब्द पाळला नाही, असा आराेप संघटनेने केला आहे.