लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : छत्तीसगडमधील अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीच्या मुद्दधावरून काँग्रेसने भाजपवर टीकेची झोड उठविली आहे. या तस्करीचे धागेदोरे गडचिरोलीत असल्याची माहिती आता समोर आली आहे. छत्तीसगडमधीलवाळू गडचिरोलीच्या शेवटच्या टोकावरील सिरोंचा तालुक्यातून तेलंगणात पाठविली जात आहे. त्यामुळे तीन राज्यांच्या वाळू तस्करीत सिरोंचा केंद्रस्थानी आहे. मोठे अर्थकारण दडल्याची चर्चा आहे. तथापि, छत्तीसगढमध्ये काँग्रेसने दहा सदस्यांची स्वपक्षीय चौकशी समिती गठीत करुन झाडाझडती सुरू केल्याने राजकारण तापले आहे.
सिरोंचा येथे रेती व मुरुम तस्करी जोमात सुरु असून छत्तीसगड, तेलंगणातील काही तस्कर सक्रिय झाले आहेत. स्थानिक माफियांना हाताशी धरून रात्री-अपरात्री खुलेआम वाहतूक सुरू आहे. जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा म्हणाले, याबाबत चौकशी केली जाईल.
तस्करांना कोणाचा आशीर्वाद?
अंकिसा येथे रेतीसाठ्याच्या नावाखाली वर्षभरापासून विनापरवाना रेती आणून ती विक्री केली जात असल्याची माहिती आहे. सिरोंचातील वॉर्ड क्र. १३ ते १७ मधील रस्त्याकरता ५० ब्रास मुरुम उपशाला तहसीलदारांनी परवानगी दिली, पण त्याआडून वारेमाप उपसा केल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते श्रीकांत सुंगरवार यांनी केली. तस्करांना आशीर्वाद असल्याच्या आरोपाने तहसीलदार वादात अडकले आहेत.
तहसीलसमोर धरणे आंदोलन
प्रत्यक्ष पाहणीनंतर काँग्रेस तपास पथक व कार्यकर्त्यांनी भोपालपट्टणम (जि. बिजापूर, छत्तीसगड) येथील तहसील कार्यालयासमोर १७ सप्टेंबरला धरणे आंदोलन छेडले. 'शेकडो ट्रक रोज वाळू घेऊन राज्याबाहेर जात आहेत. कोणतेही निरीक्षण नाही, परवानगी नाही. इंद्रावती नदीच्या परिसंस्थेलाही मोठा धोका निर्माण झाला आहे', असे नेत्यांनी सांगितले. घोषणाबाजी करीत अवैध वाळू वाहतूका तातडीने थांबवावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
काँग्रेसने नेमले स्वतःचे पथक
छत्तीसगड प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष व खासदार दीपक बैज यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी दहा सदस्यीय तपास पथकाची नियुक्ती केली आहे. या पथकात आमदार लक्ष्मेश्वर बघेल (बस्तर तपास पथक समन्वयक), आमदार विक्रम मंडाची (बिजापूर), माजी आमदार चंदन कश्यप (नारायणपूर), रेहकचंद जैन (जगदलपूर), राजमन वेन्जाम (चित्रकोट) यांच्यासह छविंद्र कर्मा, हरीश कावासी, नीना रावतिया उड्डे, शंकर कुडियम व नालू राठोड यांचा समावेश आहे.
कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा अहवाल
पीईएसए कायदा, संविधान पाचवी अनुसूची तसेच राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) नियमांचे उपबंधन होत आहे. स्थानिक पंचायती व शासनाचा महसूल बुडत असून आदिवासीबहुल बस्तरच्या नैसर्गिक संपत्तीची नूट होत असल्याचा दावा काँग्रेसच्या अहवालात आहे.