संजय तिपाले
गडचिरोली: आपल्या भागाचा विकास व्हावा, यासाठी एकीकडे आमदारांमध्ये जास्तीत जास्त निधी खेचून आणण्यासाठी चढाओढ लागते, परंतु येथील भाजपचे आमदार डॉ.देवराव होळी यांनी अतिदुर्गम, नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणून गडचिरोलीला मिळणारा 'सीएसआर'चा ३० टक्के निधी बंद करावा, अशी अजब मागणी केली आहे.
गडचिरोलीचा विकास झाला, त्यामुळे अतिरिक्त ३० टक्के निधी दिल्याने शासनाचे नुकसान होत असल्याचा आश्चर्यकारक दावाही त्यांनी केला आहे. आमदार होळी हे गडचिरोली विधानसभा क्षेत्रातून भाजपकडून निवडून आलेले आहेत. त्यांची ही दुसरी टर्म आहे. गेल्या आठवड्यात ओबीसींवर अन्याय होत असल्याने तलाठी भरतीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी आमदार होळी यांनी केली होती. त्यावर एका आदिवासी तरुणाने त्यांना फोनवरुन विचारणा केली असता 'तुझ्या एका मताने निवडून येतो का?', अशा शब्दांत प्रत्युत्तर दिल्याची आमदार होळी यांची कथित ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली होती.आता सीएसआरच्या निधीमुळे शासनाने नुकसान होत आहे, हा निधी बंद करा, असे अजब तर्क मांडल्याने ते चर्चेत आले आहेत. २४ जुलै रोजी विधिमंडळात त्यांनी आदिवासी जिल्हा म्हणून दहा टक्के व अतिदुर्गम आणि नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणून २० टक्के असा एकूण ३० टक्के अतिरिक्त निधी दिला जातो, परंतु गडचिरोलीचा विकास झाला असून आता निधीची आवश्यकता नाही, अशा प्रकारची मागणी केल्याची चित्रफित सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली असून सर्वस्तरातून आमदार होळींवर टीका होत आहे. दरम्यान, यासंदर्भात आमदार होळी यांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी त्यांची बाजू मांडली.
मागील ९ वर्षांत जिल्ह्याला कधी नव्हे एवढा निधी आणला. रस्ते, आरोग्य, शिक्षण यावरी मोठ्या प्रमाणात कामे केली. मात्र, सीएसआरचा निधी आहे म्हणून कमी दराने कंत्राट घेऊन कंत्राटदार थातूरमातूर कामे करत असतील, शासनाच्या अतिरिक्त निधीचा चुराडा होत असेल याबद्दल बोलले पाहिजे. त्यामुळे ही मागणी केली. विकासासाठी आम्ही सक्षम आहोत, त्यात कुठेही कमी पडणार नाहीत.- डॉ.देवराव होळी, आमदार गडचिरोली
काय असतो सीएसआर फंड?कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून सामाजिक दायित्व (सीएसआर) म्हणून एकूण नफ्याच्या २ ते ५ टक्क्यांपर्यंत रक्कम दिली जाते. या रक्कमेचा वापर सामाजिक उत्थानासाठी तसेच गरजू भागात शिक्षण, आरोग्य, मूलभूत सुविधा अशा कामांसाठी केला जातो.
गडचिरोलीचा विकास रोखण्याचे षडयंत्र
२००९ मध्ये दिवंगत नेते आर.आर.पाटील यांनी गडचिरोलीला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सीएसआर निधीसाठी प्रयत्न केले होते. त्यानंतर जिल्ह्यात अनेक कामे झाली. आता कुठे जिल्हा विकासाकडे आगेकूच करत आहे. अशा परिस्थितीत भाजपच्या आमदारांनी विकास निधी बंद करण्याची मागणी करुन आदिवासी बांधवांच्या विरोधात भूमिका घेतल्याचा आरोप काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राम्हणवाडे यांनी केला. जिल्ह्याचा विकास झाला असा दावा आमदार देवराव होळी यांनी कशाच्या आधारे केला हे त्यांनाच माहीत. मात्र, यातून गडचिरोलीचा विकास रोखण्याचे भाजपचे षडयंत्र असल्याचे दिसत आहे. विकासासाठी जास्तीत जास्त निधी आणण्याऐवजी निधी नको म्हणणाऱ्या आमदारांना आता जनताच जागा दाखवून देईल, असे ते म्हणाले.