तहसीलमध्ये अडकले निराधारांचे अर्ज

संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड करणारी तालुकास्तरीय समिती राज्यशासनाने बरखास्त केल्याने लाभार्थ्यांची निवड करण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

गडचिरोली : संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड करणारी तालुकास्तरीय समिती राज्यशासनाने बरखास्त केल्याने लाभार्थ्यांची निवड करण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मात्र गडचिरोली तहसील कार्यालयाने दीड महिन्याचा कालावधी लोटूनही एकही अर्ज उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे पाठविला नाही. त्यामुळे निराधार नागरिकांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. निराधार नागरिकांचे जगने सुसय्य व्हावे, यासाठी राज्य व केंद्र शासनाकडून संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती योजना, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना आदी योजना राबविल्या जातात. या योजनांच्या माध्यमातून निराधार व वृद्ध नागरिकांना महिन्याकाठी ६०० रूपये अनुदान दिले जाते. या लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी संबंधीत जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांकडून तालुकास्तरीय समिती स्थापन करण्यात येते. यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने स्थापन केलेल्या समित्या नवीन भाजपा-सेना सरकारने दीड महिन्यापूर्वी बरखास्त केल्या. सदर समिती नेमण्याचे अधिकार केवळ पालकमंत्र्यांना आहे. मात्र शासनाने पालकमंत्र्यांची निवडच केली नव्हती. त्यामुळे नवीन समित्या स्थापन होऊ शकल्या नाही. संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड करणाऱ्या समित्या बरखास्त केल्या असल्या तरी नवीन समित्या स्थापन होईपर्यंत उपविभागीय अधिकारी, संवर्ग विकास अधिकारी व तहसीलदार यांनी चर्चा करून लाभार्थ्यांची निवड करावी, असे आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार तहसील कार्यालयाने निराधारांचे अर्ज उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे पाठविणे आवश्यक आहे. मात्र दीड महिन्याचा कालावधी लोटून एकही अर्ज उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आला नाही. निराधारांकडून प्राप्त झालेले अर्ज स्वीकारून त्यांचा केवळ गठ्ठा बांधून ठेवला आहे. एवढेच नाही तर प्राप्त झालेल्या अर्जांची नोंदही करण्यात आली नाही. त्यामुळे एखादा अर्ज हरविल्यास निराधार नागरिकाला योजनेपासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही किंवा आणखी कागदपत्रे गोळा करण्याचा त्रास लाभार्थ्याला सहन करावा लागणार आहे. अर्ज स्वीकारल्यानंतर काही नागरिक आपला अर्ज मंजूर झाला किंवा नाही, त्याचबरोबर अर्जामध्ये त्रूटी आहेत काय, याबाबत तहसील कार्यालयामध्ये येऊन विचारणा करीत आहेत. मात्र अर्ज उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडेच पाठविले नसल्याने आपली चूक लपविण्यासाठी तहसील कार्यालयातील संजय गांधी निराधार योजनेचे कर्मचारी एखादे कारण सांगून लाभार्थ्यांना परत पाठवित आहेत. याबाबत येथील नायब तहसीलदारांना विचारणा केली असता, उपविभागीय अधिकारी हे आयएएस दर्जाचे अधिकारी आहेत. त्यामुळे ते शेकडो अर्जांवर सह्या करणार नाही, असे उत्तर दिले. मात्र तुम्ही त्यांच्याकडे अर्ज पाठविले काय, असा प्रश्न केला असता, अर्जच पाठविले नसल्याची माहिती दिली. तहसील कार्यालयाच्या या लेटलतीफ धोरणामुळे शेकडो लाभार्थ्यांना योजनेपासून वंचित राहावे लागत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या गंभीर बाबीकडे लक्ष देऊन तालुकास्तरीय समिती गठित होण्याची वाट न बघता निराधारांचे अर्ज एसडीओंकडून मंजूर करून घ्यावे, अशी मागणी आहे. (नगर प्रतिनिधी)