एकस्तरसाठी कर्मचारी आक्रमक

नक्षलग्रस्त व आदिवासी बहुल भागात काम करणाऱ्या ठिकाणी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना काम करण्यास प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी एकस्तर वेतन श्रेणी देण्याची योजना आहे. मात्र सातव्या वेतन आयोगाची वेतन निश्चिती करताना कोषागार विभाग व जिल्हा परिषदेचा वित्त विभाग नकारात्मक धोरण अवलंबत आहे.

ठळक मुद्देसभेत चर्चा । आंदोलन करण्याची रणनीती ठरविली

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : नक्षलग्रस्त व आदिवासी बहुल भागात काम करणाऱ्या ठिकाणी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना काम करण्यास प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी एकस्तर वेतन श्रेणी देण्याची योजना आहे. मात्र सातव्या वेतन आयोगाची वेतन निश्चिती करताना कोषागार विभाग व जिल्हा परिषदेचा वित्त विभाग नकारात्मक धोरण अवलंबत आहे. त्यामुळे जिल्हाभरातील कर्मचारी व अधिकारी आक्रमक झाले असून यासाठी संघर्ष करण्याचे नियोजन केले आहे.जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारी व जिल्हा परिषद प्रवर्गनिहाय संघटनेच्या पदाधिकाºयांची बैठक शुक्रवारी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात पार पडली.या बैठकीला राज्य कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष एस. के. चटगुलवार, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचा अध्यक्ष रतन शेंडे, सरचिटणीस दुधराम रोहणकर, संजय खोकले, भास्कर मेश्राम, किशोर सोनटक्के, माया बाळराजे, कविता साळवे, प्रदीप भांडेकर, फिरोज लांजेवार, श्रीरामवार, डॉ. विजय उईके, डॉ. गणपत काटवे, विस्तार अधिकारी तेलतुंबडे, बबलू आत्राम, अमोल भोयर, अशोक ठाकरे, राजू रेचनकर, आदी उपस्थित होते.वेतन १० हजाराने कमी होणारसातवा वेतन आयोग लागू करतानाच जर एकस्तर वेतन श्रेणी काढून घेतली तर कर्मचाºयांचे वेतन वाढण्याऐवजी ते कमी होण्याचा धोका आहे. दुर्गम भागात अत्यंत कठीण परिस्थितीचा सामना करीत येथील कर्मचारी आपले कर्तव्य बजावतात. त्यामुळे त्यांना एकस्तर वेतन श्रेणी योजना लागू करून अधिकचे वेतन दिले जाते. सहाव्या वेतन आयोगाची वेतन निश्चित करताना एकस्तर वेतनश्रेणी विचारात घेण्यात आली होती. सातव्या वेतन आयोगाच्या वेळी मात्र टाळाटाळ केली जात असल्याने कर्मचारी व अधिकारी आक्रमक झाले आहेत.