कोरोना टाकतोय कात, तरीही लोक बिनधास्त

गडचिरोली जिल्ह्यात आता सामाजिक संसर्गातून कोरोनाबाधित होणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. अशा स्थितीतही समाजात वावरताना मास्कचा वापर आणि शारीरिक अंतराच्या नियमांबाबत लोक गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे.

ठळक मुद्देमास्कचा अल्प वापर ५० टक्केपेक्षा जास्त लोकांचे नाक-तोंड उघडेचकोरोनाच्या प्रसाराला आमंत्रण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जवळपास ४ ते ५ महिने कोरोनारुग्णांचा आकडा नियंत्रणात असणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यात आता सामाजिक संसर्गातून कोरोनाबाधित होणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. अशा स्थितीतही समाजात वावरताना मास्कचा वापर आणि शारीरिक अंतराच्या नियमांबाबत लोक गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत आता प्रशासनाने कडक भूमिका घेऊन कारवाई न केल्यास लोकांमधील बिनधास्तपणा वाढून कोरोनाचा सामाजिक संसर्ग आणखी वाढण्याची दाट शक्यता आहे.

लॉकडाऊन शिथिल करताना प्रशासनाने अनेक नियमांचे पालन करण्याच्या अटी घातल्या आहेत. त्यात दुकानदारांनी स्वत: मास्कचा करण्यासोबतच ग्राहकांसाठी सॅनिटायझर ठेवण्याची सूचना आहे. याशिवाय दुकानांमध्ये येणाºया ग्राहकांनी मास्क लावूनच जायचे आहे. मास्क नसणाºया ग्राहकांना दुकानात प्रवेशच न देणे अपेक्षित आहे. पण कोणीही मास्क नाही म्हणून आलेल्या ग्राहकाला परत पाठवत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
विशेष म्हणजे जिल्ह्यात १८ मे रोजी पहिला पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळल्यानंतर पुढील दोन ते अडीच महिने बहुतांश रुग्ण हे बाहेरून आलेले आणि क्वॉरंटाईन सेंटरमध्ये असणारेच लोक होते. मात्र महिनाभरापासून सामाजिक संसर्गाचे प्रमाण हळूहळू वाढत आहे. गेल्या १५ दिवसात ते प्रमाण सर्वाधिक वाढले आहे. कात टाकलेल्या सापाप्रमाणे कोरोना व्हायरस आता चपळ होऊन कोणाच्याही हाती न लागता सर्वांना बाधा करण्यासाठी सज्ज झाला आहे.

जिल्हाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण गडचिरोली दीपक सिंगला यांनी जमावबंदी आणि टाळेबंदीसंदर्भात १ ते ३० सप्टेंबर या कालावधीसाठी अतिरिक्त नियमावली लागू केली आहे. त्यात सार्वजनिक ठिकाणी थुंकताना आढळल्यास किंवा नाका-तोंडावर विनामास्क किंवा रुमाल लावून न आढळल्यास २०० रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. हा दंड वसूल करण्याचा अधिकार संबंधित तहसीलदार, पोलीस निरीक्षक किंवा मुख्याधिकारी, नगर परिषद व नगर पंचायत यांना आहे.

विशेष म्हणजे या आदेशाचे पालन न करणारी व्यक्ती, संस्था किंवा समूह हे साथरोग प्रतिबंधक कायदा १८९७, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ तसेच भारतीय दंड संहिता १८६० नुसार शिक्षेस पात्र समजून नियमानुसार कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाºयांनी दिले आहे. मात्र नियम मोडणाºयांविरूद्ध कारवाई होत नसल्याने ५० टक्के लोक या नियमांचे पालनच करत नसल्याचे दिसून येते. त्यांचा हा बिनधास्तपणा इतरांचे आरोग्य धोक्यात आणत आहे.