सेवा केंद्राचे संगणक परिचालक रस्त्यावर

ग्रामपंचायतमधील ‘आपले सरकार सेवा केंद्रात’ कार्यरत असलेल्या संगणक परिचालकांना जुलै २०१७ पासून मानधन देण्यात आले नाही.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेवर मोर्चा : सहा महिन्यांपासून मानधन रखडले; शेकडो कर्मचारी सहभागी

आॅनलाईन लोकमत
गडचिरोली : ग्रामपंचायतमधील ‘आपले सरकार सेवा केंद्रात’ कार्यरत असलेल्या संगणक परिचालकांना जुलै २०१७ पासून मानधन देण्यात आले नाही. त्याचबरोबर १२ हजार रूपये मानधन ठरविले असले तरी प्रत्यक्षात त्यांना चार ते पाच हजार रूपये दिले जात आहेत. त्यामुळे कंपनी व शासनाप्रती संगणक परिचालकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. सोमवारी जिल्हा परिषदेसमोर ‘भिख मागो आंदोलन’ करून शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
ग्रामपंचायतीचे सर्व दाखले आॅनलाईन करण्यात आले आहेत. सदर दाखले देण्याचे काम संगणक परिचालकांकडे सोपविण्यात आले आहे. यापूर्वी संगणक परिचालकांना मानधन देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने महाआॅनलाईन या कंपनीकडे सोपविली होती. सदर कंपनी संगणक परिचालकांना अतिशय कमी मानधन देत होती. याविरोधात संगणक परिचालकांनी आंदोलन केले. त्यानंतर संग्राम केंद्रांचे काम केंद्र शासनाकडे सोपविले. संग्राम केंद्राचे बोर्ड काढून त्या ठिकाणी आपले सरकार सेवा केंद्र असे बोर्ड लावण्यात आले. मात्र संगणक परिचालकांच्या समस्यांमध्ये कोणताही फरक पडला नाही. पूर्वीप्रमाणेच अनियमित व कमी प्रमाणात मानधन दिले जात आहे. त्यामुळे संगणक परिचालकांनी सोमवारी सर्किट हाऊस ते जिल्हा परिषद कार्यालयापर्यंत घोषणा देत मोर्चा काढला. यावेळी त्यांनी दुकानदार, नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून भिक मागले. त्याचबरोबर रस्ताही साफ केला.
आंदोलनाचे नेतृत्व संगणक परिचालक संघटनेचे अध्यक्ष मुकेश नामेवार, सचिव संदीप बुरमवार व उपाध्यक्ष दीपक गंडाटे, तालुकाध्यक्ष राहुल मेश्राम, नितीन कुथे, नवनीत कागदेलवार, आशिष कंटीवार, विजय काटेबोईना, वासनिक, उंदीरवाडे, मृणाली खोब्रागडे यांनी केले.
या आंदोलनात जिल्हाभरातील शेकडो संगणक परिचालक सहभागी झाले होते. संगणक परिचालकांचे अभिनव आंदोलन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष वेधून घेत होते. मागण्यांचे निवेदन अधिकाºयांना दिले.
या आहेत संगणक परिचालकांच्या समस्या
आरटीजीएस होऊन एक महिन्याचा कालावधी उलटला तरी जुलै २०१७ ते डिसेंबर २०१७ पर्यंतचे मानधन देण्यात आले नाही. २०१७ मधील फेब्रुवारी ते मार्च या महिन्याचे मानधन देण्यात आले नाही. ज्यांना मानधन मिळाले आहे, त्यामध्ये काही प्रमाणात कपात करण्यात आले आहे. काही संगणक परिचालकांना एप्रिल व जूनचेही मानधन मिळाले नाही. काही ग्रामपंचायती आरजीएस करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. भामरागड तालुक्यातील एकाही ग्रामपंचायतीने आरटीजीएस केले नाही, ते तत्काळ करण्याचे आदेश द्यावे. शासन निर्णयानुसार एक रूपयाही कपात न होता, सहा हजार रूपये मानधन देणे आवश्यक असताना चार ते पाच हजार रूपये मानधन दिले जात आहे. काही ग्रामपंचायतीकडून वेळेवर रेकार्ड उपलब्ध होत नाही. सीएससीकडून रिम व टोनर ग्रामपंचायतीला उपलब्ध होत नाही. काही उपलब्ध टोनर खराब आहेत. ई-ग्रामसॉफ्ट व पेसा सॉफ्टवेअरमध्ये अनेक त्रूटी आहेत. त्या दूर कराव्यात, काही ग्रामपंचायतींना इंटरनेट कनेक्टिव्हीटी नाही. त्यामुळे आॅनलाईन कामे करताना अडचण निर्माण होत आहे. काही ग्रामपंचायतींची चुकीच्या पद्धतीने क्लस्टर तयार करण्यात आले आहे. या समस्या सोडविण्याची मागणी केली आहे.