लोकमत न्यूज नेटवर्क गडचिरोली : राज्य सरकारने २० सप्टेंबर २०२४ ला राज्यपालांच्या आदेशाने नॉन क्रिमिलेअरबाबत महत्त्वाचे परिपत्रक निर्गमित केले. या परिपत्रकानुसार ८ लाख उत्पन्नाची मर्यादा रद्द करून नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे.
ज्यांच्याकडे नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र आहे, त्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू होईल. ज्या ओबीसी, व्हिजेएनटी व एसबीसी पालकांचे उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे; पण त्यांच्याकडे नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र आहे, अशा विद्यार्थ्यांना ५० टक्के, तर विद्यार्थिनींना १०० टक्के शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत फायदा होणार आहे.
विनाअनुदान तत्त्वावर सुरु असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी पालकांच्या उत्पनाची मर्यादा २०१७- १८ ला ८ लाख रुपये करण्यात आली होती. ज्या पालकांचे उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल अशा पालकांच्या पाल्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नव्हता.
दरम्यान, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने उत्पनाची अट रद्द व्हावी व ज्यांच्याकडे नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आहे अशांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ मिळावा, या मागणीसाठी सरकारकडे सतत पाठपुरावा करण्यात आला. दरम्यान, या विषयावर महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावण्यात आली. या बैठकीत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर यांनी आग्रही भूमिका मांडली. त्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला.