गडचिराेली : राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालयातील शिक्षकीय पदभरतीमध्ये केंद्र शासनाने ८ मार्च २०१९ रोजी लागू केलेला संवर्गनिहाय आरक्षण कायदा २०१९ ची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात लवकरच करण्यात येणार असून यासंदर्भात सात ते आठ दिवसात शासन निर्णय निर्गमित होणार असल्याची ग्वाही राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या शिष्टमंडळाला दिली.
गाेंडवाना विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभासाठी ना. सावंत गुरुवारी गडचिराेली येथे आले हाेते. यावेळी ओबीसी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेतली. त्यांना निवेदन दिले. निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रामध्ये कृषी विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालयातील शिक्षकीय (प्राध्यापक) पदभरतीमध्ये २५ ऑगस्ट २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे विषयनिहाय आरक्षण लागू आहे. त्यानुसार शिक्षक पदभरती होत आहे. विषयनिहाय आरक्षणामुळे मागास प्रवर्गातील ओबीसी, एनटी, व्हीजे, एसबीसी, ईडब्ल्यूएस पात्रताधारकांना आरक्षण धोरणानुसार प्रतिनिधित्व मिळत नसल्यामुळे त्यांच्यावर प्रचंड अन्याय होत आहे. याप्रकरणी २४ ऑगस्ट २०१५ चा शासन निर्णय रद्द करून केंद्र सरकारने लागू केलेला संवर्गनिहाय शिक्षक भरती कायदा २०१९ महाराष्ट्रात लागू करावा आणि विद्यापीठ व महाविद्यालय एकक मानून संवर्गनिहाय आरक्षण निश्‍चिती करून पदभरती नव्याने सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. निवेदन देताना ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, सिनेट सदस्य ॲड. गाेविंद भेंडारकर उपस्थित हाेते.
===Photopath===
070221\07gad_1_07022021_30.jpg
===Caption===
ना.उदय सामंत यांच्याशी चर्चा करताना प्रा. शेषराव येलेकर, ॲड.गाेविंद भेंडारकर.