निवेदनात, कामगारांसाठी ऑनलाईन नाेंदणी सुलभ करावी, एजंटकडून हाेणारी कामगारांची आर्थिक लूटमार थांबवावी, अनावश्यक त्रुटी काढू नये, एखाद्या कामगाराने याेजनेच्या लाभासाठी क्लेम केल्यास त्याचा प्रस्ताव वर्षभर प्रलंबित ठेवला जाताे. हा प्रकार पुन्हा घडू नये. कार्ड तयार करण्यासाठी दिरंगाई करू नये, तसेच कामगारांना कार्यालयात वारंवार कार्यालयात हेलपाटे मारायला लावू नये. कामगारांना विवाह अनुदान, मुलांना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, महिलांना प्रसूती अनुदान यासह कामगाराचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला त्वरित लाभ द्यावा, आदी मागण्यांचा समावेश हाेता. कामगार अधिकारी सतत गैरहजर असतात. नोंदणी अधिकाऱ्याची नियुक्ती नसल्याने अनेक अडचणी येत आहेत, असे चित्र कार्यालयात दिसून आल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले. वरील सर्व समस्यांवर काय तोडगा काढले ते लिखित स्वरूपात २६ सप्टेंबरपर्यंत देण्यात यावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड यांनी दिला. याप्रसंगी महासचिव पुरुषोत्तम रामटेके, शहराध्यक्ष मिलिंद बांबोळे, गडचिराेली विधानसभा क्षेत्र प्रमुख महेश टिपले, तालुकाध्यक्ष दीपक बोलीवार, युवा आघाडी जिल्हाध्यक्ष प्रीतेश अंबादे, युवा आघाडी तालुकाध्यक्ष मून रायपुरे, जितेंद्र बांबोळे, विजय देवतळे, संघरक्षित बांबोळे, सतीश दुर्गमवार, हेमंत रामटेके आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
160921\241216gad_1_16092021_30.jpg
कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधताना बीआरएसपीचे पदाधिकारी.