गडचिरोली : माओवादग्रस्त गडचिरोलीत लोह उत्खनन सुरू असून स्टील निर्मिती प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. उत्तर गडचिरोलीतही नव्या लोह खाणींना परवानगी मिळालेली आहे. मात्र, नवे प्रकल्प येत असताना जिल्ह्यातील घनदाट जंगलाचे सौंदर्य धोक्यात येत असल्याची चिंता पर्यावरणप्रेमींकडून व्यक्त होत आहे. तीन प्रकल्पांसाठी तब्बल एक हजार हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन हस्तांतरणास वनविभागाने मंजुरी दिली. त्यामुळे या जमिनीवरील सव्वा लाख झाडांवर कुऱ्हाड पडण्याचा धोका आहे.
गडचिरोलीतील तीन नव्या प्रकल्पांसाठी वन विभागाची जमीन हस्तांतरणाचा प्रस्ताव ८ ऑक्टोबरला दाखल केला होता, त्यास ९ रोजी लगेच मंजुरी देण्यात आली.
यानुसार, एक हजार ७ हेक्टर एवढी जमीन खासगी कंपनीला जाणार आहे. यासंदर्भात ९ ऑक्टोबरला झालेल्या एका बैठकीला वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह प्रधान मुख्य वनसंरक्षक शोमीता विश्वास व सदस्य उपस्थित होते. वाइल्डलाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, डेहराडून येथील तज्ज्ञही बैठकीला ऑनलाइन उपस्थित होते.
वाघांच्या राखीव क्षेत्रात प्रकल्पप्रकल्प ताडोबा-इंद्रावती वाघाच्या राखीव क्षेत्रात येत असले तरी, राज्याच्या मुख्य वन्यजीव वॉर्डनने त्यांना सुचविलेल्या वन्यजीव शमन उपायांच्या अधीन राहून मान्यता दिली. (वन्यजीव) ने ताडोबा फाउंडेशनला ४% संवर्धन शुल्क भरण्याच्या अधीन या प्रकल्पाची शिफारस केली. प्रस्तावांमध्ये हेमॅटाइट आणि क्वार्टझाइटचे साठे आणि लोह खनिज खाण शोधण्याची परवानगी समाविष्ट आहे. प्रकल्पामध्ये ट्रान्समिशन लाइन टाकणे, आपत्कालीन रस्ता, ५० किमी पाण्याच्या पाइपलाइनशिवाय खनिज वाहतूक करण्यासाठी ग्राउंड कन्व्हेअर यांचा समावेश आहे.