गडचिरोली : अगदी लहानसहान समस्येचे निराकरण पंचायत समिती स्तरावर होत असते; मात्र काही शिक्षक थेट जिल्हा परिषद गाठून मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा शिक्षणाधिकारी यांची भेट घेतात. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा वेळ जातो. तसेच शिक्षक शाळा सोडून जिल्हास्तरावर येतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानही होते. या बाबी लक्षात घेऊन एखाद्या समस्येसाठी थेट जिल्हा परिषद गाठणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाई करण्याचे परिपत्रक ११ ऑगस्ट रोजी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुषी सिंह यांनी काढले आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या जिल्हा परिषदेत अनावश्यक येरझाऱ्या बंद होतील, अशी आशा आहे.
शिक्षकाची एखादी समस्या असेल तर तसे पत्र मुख्याध्यापकांमार्फत पाठविणे आवश्यक आहे. शिक्षण विभागाच्या पर्यवेक्षीय यंत्रणेत मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांचा समावेश आहे. ज्या अधिकाऱ्याकडून ती समस्या सोडविली जाऊ शकते ते पत्र त्यांना मिळणे अपेक्षित आहे व त्यानेच शक्यतो ती समस्या सोडविणे आवश्यक आहे; मात्र बऱ्याचवेळा पर्यवेक्षीय यंत्रणा शिक्षकाच्या समस्या सोडवत नाही. त्यामुळे शिक्षकांना थेट जिल्हा परिषद गाठावी लागते.
गडचिरोली जिल्ह्याचा विस्तार फार मोठा आहे. सिरोंचा, भामरागडच्या शिक्षकाला दोन दिवसांच्या मुक्कामानेच यावे लागते. बऱ्याचवेळा सुटी न घेताच शिक्षक जिल्हा परिषदेत येतात. अशावेळी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. शिक्षकालाही आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागतो.
काही शिक्षक मात्र पर्यवेक्षीय यंत्रणेकडे आपली अडचण न मांडताच थेट जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेतात, असेही दिसून आले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भेट घेतल्यास आपले काम एका दिवसात होते, असा गैरसमज काही शिक्षकांमध्ये निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ते थेट मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेतात. ११ ऑगस्ट रोजी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी परिपत्रक काढले आहे. यात नियमाचा भंग करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
पर्यवेक्षीय यंत्रणेवरही होणार कारवाई
शिक्षकाने मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकारी, गटविकास अधिकारी यांच्याकडे अर्ज केला आहे; मात्र हे अधिकारी अर्जावर काेणतीही कार्यवाही करत नसतील तर त्यांच्यावरही कारवाई करण्याचा इशारा पत्रात देण्यात आला आहे.
शिक्षक जर अनधिकृतपणे गैरहजर, त्याच्याकडून आर्थिक अनियमितता आढळून आल्यास त्याला गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावून साैम्य शिक्षा द्यावी. त्यानंतरही त्याच्या वर्तनात कोणतीही सुधारणा न झाल्यास त्याच्यावर शिस्तभंगाच्या कारवाईचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना परिपत्रकात देण्यात आल्या आहेत.
संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचे काय?
विविध शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी शाळेला दांडी मारून शिक्षणाधिकारी किंवा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन सादर करतात. त्यांच्यावर कारवाई कधी होणार, असा प्रश्न शिक्षकांकडून उपस्थित होत आहे. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना वेगळा नियम आहे का? असा प्रश्न शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे. शाळा बुडवली असल्याने त्यांच्यावरही कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.