८५० ग्रामसभा करणार स्वत: तेंदूपत्ता संकलन

तेंदूपत्ता संकलन करून त्याची बाजारपेठेत विक्री करावी लागते. काही ग्रामसभांना हे काम करणे शक्य होत नाही. अशा ग्रामसभांना वन विभाग मदत करते. वन विभाग स्वत: तेंदूपत्ता संकलन करून खर्च वजा जाता उर्वरित रॉयल्टी ग्रामसभेला देते. याही माध्यमातून ग्रामसभेला उत्पन्न प्राप्त होते. स्वत: तेंदूपत्ता संकलन करायचा की वन विभागामार्फत तेंदूपत्ता संकलन करायचे, हा निर्णय घेण्याचा अधिकार संबंधित ग्रामसभेला देण्यात आला आहे.

ठळक मुद्दे१ हजार ४० प्रस्ताव प्राप्त : पेसा व वनहक्क कायद्यानुसार अधिकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : पेसा व वनहक्क कायद्याअंतर्गत आदिवासी बहुल गावांना तेंदूपत्ता संकलन करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या अधिकाराचा वापर करून जिल्ह्यातील ८५० ग्रामसभा स्वत: तेंदूपत्ता संकलन करणार आहेत. तसा ठराव या ग्रामसभांनी घेतला आहे.
वन संरक्षणात स्थानिक नागरिकांचा मोठा वाटा राहतो. या नागरिकांना जंगलाच्या माध्यमातून रोजगार सुध्दा उपलब्ध होते. जंगलातून मिळणारे वनोपज गोळा करण्याचे अधिकार स्थानिक नागरिकांना दिल्यास जंगलाविषयी त्यांच्या मनात प्रेम निर्माण होईल. त्यामुळे ते स्वत:हून जंगल संरक्षण करतील. या उद्देशाने केंद्र शासनाने पेसा व वनहक्क कायद्यांतर्गत स्थानिक नागरिकांना तेंदूपत्ता संकलनाचे अधिकार मागील तीन वर्षांपासून दिले आहेत.
तेंदूपत्ता संकलन करून त्याची बाजारपेठेत विक्री करावी लागते. काही ग्रामसभांना हे काम करणे शक्य होत नाही. अशा ग्रामसभांना वन विभाग मदत करते. वन विभाग स्वत: तेंदूपत्ता संकलन करून खर्च वजा जाता उर्वरित रॉयल्टी ग्रामसभेला देते. याही माध्यमातून ग्रामसभेला उत्पन्न प्राप्त होते. स्वत: तेंदूपत्ता संकलन करायचा की वन विभागामार्फत तेंदूपत्ता संकलन करायचे, हा निर्णय घेण्याचा अधिकार संबंधित ग्रामसभेला देण्यात आला आहे. हा निर्णय घेताना ग्रामसभा बोलावून ठराव घेतल्या जाते. मे महिन्यापासून तेंदूपत्ता संकलनाला सुरूवात होते. त्यामुळे लिलावाची प्रक्रिया आतापासूनच पार पाडावी लागत असल्याने ग्रामसभांनी तेंदूपत्ता संकलनाचे निर्णय घेण्यास सुरूवात केली आहे.
जिल्हा पेसा कार्यालयाकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार एकूण १ हजार ४० ग्रामसभांचे ठराव प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी १७७ ग्रामसभा वन विभागामार्फत तेंदूपत्ता संकलन करणार आहेत. तर ८५० ग्रामसभा स्वत: तेंदूपत्ता संकलन करतील. भामरागड तालुक्यातील सहा, कुरखेडा तालुक्यातील पाच व चामोर्शी तालुक्यातील दोन ग्रामसभांनी तेदूपत्ता संकलन न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ई-लिलाव आवश्यक
तेंदूपत्ता संकलनादरम्यान कंत्राटदार ग्रामसभांची फसवणूक करीत असल्याचे अनेक वेळा दिसून आले आहे. बाजारपेठेत असलेल्या भावापेक्षा अतिशय कमी भाव ग्रामसभांना दिला जाते. असे प्रकार घडू नयेत तसेच लिलावादरम्यान पारदर्शकता असावी, यासाठी प्रत्येक ग्रामसभेने ई-लिलाव करावा. ई-लिलाव करण्यासाठी संबंधित तालुक्याचे तालुका पेसा समन्वयक व विस्तार अधिकारी यांनी ग्रामसभांना मार्गदर्शन करावे, असे पत्र जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी काढले आहे. याची अंमलबजावणी होते की नाही याकडे लक्ष लागले आहे.