८० प्रकरणांचा निपटारा

सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार रविवार १७ मार्चला गडचिरोली जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोक अदालत घेण्यात आली. याप्रसंगी तडजोडीस पात्र दिवाणी व फौजदारी मामले तसेच अन्य मामल्यांची एकूण ८० प्रलंबित आणि दाखलपूर्व प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यात आली.

ठळक मुद्देराष्ट्रीय लोक अदालत : दिवाणी व फौजदारी प्रकरणांसह अन्य प्रकरणे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार रविवार १७ मार्चला गडचिरोली जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोक अदालत घेण्यात आली. याप्रसंगी तडजोडीस पात्र दिवाणी व फौजदारी मामले तसेच अन्य मामल्यांची एकूण ८० प्रलंबित आणि दाखलपूर्व प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यात आली. तसेच १ कोटी ९९ लाख ६० हजार २६८ रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव डी.जी.कांबळे यांच्या देखरेखीखाली लोक न्यायालय घेण्यात आले. याप्रसंगी जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर.एन.मेहरे यांनी पॅनल क्रमांक १ वर काम पाहिले. दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) तथा गडचिरोलीचे मुख्य न्याय दंडाधिकारी बी.एम.पाटील यांनी पॅनल क्रमांक २ वर काम पाहिले. सहदिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) तथा न्याय दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) एन.सी.बोरफळकर यांनी पॅनल क्रमांक ३ वर काम पाहिले.
राष्ट्रीय लोक अदालतीत जिल्हाभरातून प्रलंबित आणि दाखलपूर्व असे एकूण ८० खटले आपसी तडजोडीने निकाली काढण्यात आली. तसेच त्यांच्याकडून १ कोटी ९९ लाख ६० हजार २६८ रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. न्यायालयातील अनेक प्रकरणांमध्ये नागरिकांचा वेळ व पैसा वाया जातो. न्यायालयीन प्रक्रिया अतिशय गुंतागुंतीची असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांनी राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या माध्यमातून आपली प्रकरणे मांडावी. तसेच तडजोड करून ती निकाली काढावी, असे आवाहन उपस्थित मान्यवरांनी केले. लोक अदालतीला बहुसंख्य पक्षकार उपस्थित होते. लोक न्यायालयाच्या यशस्वीतेसाठी जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष पी.बी.बोरावार, वकील संघ व न्यायालयीन कर्मचारी तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केले.