गडचिरोली : नक्षलग्रस्त गडचिरोली विकासाच्या वेगळ्या टप्प्यावर आहे. जिल्ह्याच्या प्रगतीला चालना देण्यासाठी औद्याेगिक विकास गरजेचा आहे. त्यासाठी आणखी ५ हजार हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यास परवानगी दिल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. जिल्ह्याच्या विकासासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, उद्योग विभाग तसेच नियोजित प्रकल्पांबाबत मॅरेथाॅन आढावा घेतल्यानंतर मंत्री सामंत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपीन शर्मा, सहायक अधिकारी विजय राठोड, पोलिस उपमहानिरीक्षक संदीप पाटील, जिल्हाधिकारी संजय मीणा, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी धनाजी पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील सूर्यवंशी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक स्वप्निल राठोड उपस्थित होते.
१५ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे गडचिरोलीत येऊन गेले. त्यांच्या सूचनेवरून येथील उद्योगांचा आढावा घेतल्याचे सामंत यांनी सांगितले. ते म्हणाले, लॉयड्स मेटल आणि वरद फेरो या दोन कंपन्या जवळपास २२ हजार कोटींची गुंतवणूक जिल्ह्यात करीत आहेत. याबाबत दोन्ही कंपन्यांना संमतीपत्र देण्यात आले असून, दोन दिवसांत अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येईल. नवीन उद्योगांसाठी चामोर्शी तालुक्यात १ ते २ हजार हेक्टर, मुलचेरा व आरमोरी येथे अनुक्रमे ५०० ते १००० हेक्टर, सिरोंचा येथे ५०० हेक्टर व इतर ठिकाणी अशी एकूण जवळपास ५ हजार हेक्टर शासकीय जमीन संपादित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
उद्योगांच्या बाबतीत गडचिरोली जिल्हा राज्यात पहिल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये नक्कीच येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पी. एम. विश्वकर्मा योजना जिल्ह्यातील प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करा. या योजनेंतर्गत १ लक्ष रुपये देण्यासाठी सरपंच, गटविकास अधिकारी आणि ग्रामसेवकांचे प्रशिक्षण घ्यावे, अशा सूचनाही त्यांनी बैठकीत दिल्या. यावेळी जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांनी ग्रीनफिल्ड विमानतळ, वैद्यकीय महाविद्यालय, वडसा – गडचिरोली रेल्वे मार्ग, कोनसरी स्टील प्लाँट, सूरजागड प्रकल्प, भूसंपादनाची स्थती याबाबत सादरीकरण केले.
गडचिरोलीत होणार उद्योजकांची परिषद
गडचिरोलीत अंबुजा सिमेंट, जे. एस. डब्ल्यू व इतर कंपन्या गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहे. स्कील सेंटर ही नवीन संकल्पना राबविण्यात येत आहे. यातून स्थानिक युवकांना प्रशिक्षित केले जाईल. उद्योजकांची परिषद गडचिरोलीमध्ये घेण्याचे नियोजन आहे. वनाच्छादित असलेल्या या जिल्ह्यात पर्यावरणाच्या उपाययोजना करूनच उद्योग उभारण्यात येतील, असा विश्वासही मंत्री सामंत यांनी दिला. अधिवेशन काळात गडचिरोलीत उद्योगांच्या कामांचे भूमिपूजन करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
उद्योगांसंबंधी सर्व कार्यालये एकाच छताखाली
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी, तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि उद्योगासंबंधित कार्यालये एकाच ठिकाणी असण्यासाठी गडचिरोली येथे १४ कोटी रुपये खर्च करून उद्योग भवनाची निर्मिती करण्यात येईल, अशी घोषणा मंत्री उदय सामंत यांनी केली.
कर्ज नाकारणाऱ्या बँकांना सुनावले
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेंतर्गत अनेक तरुण - तरुणींचे १ ते २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जाची प्रकरणे सादर होत असतात. मात्र, राष्ट्रीयीकृत बँकांद्वारे सदर प्रकरणे नाकारण्याचे प्रमाण ७० टक्के असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मोठ्या उद्योगांना कर्ज द्यायचे आणि छोटी-छोटी प्रकरणे नाकारायची, ही अतिशय गंभीर बाब आहे, अशा शब्दांत मंत्री सामंत यांनी बँक अधिकाऱ्यांना फटकारले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष देऊन याबाबत दर १५ दिवसांनी आढावा घ्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
उद्योग बंद, १२ जणांचे प्लॉट घेतले परत
उद्योगांच्या नावाखाली काही जणांनी प्लॉट घेतले, पण तेथे सध्या उद्योग दिसत नाहीत, अशा लोकांचे प्लॉट परत घेण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती मंत्री सामंत यांनी दिली. जिल्ह्यात उद्योगांसाठी ४८ प्लॉट दिलेले आहेत. त्यापैकी १२ जणांचे प्लॉट परत घेतले आहेत. २० जणांनी कायदेशीर बाबींची पूर्तता केली असून १६ जणांना दुसरी नोटीस बजावल्याचे त्यांनी सांगितले.