‘त्या’ १५ ग्रा.पं. प्रशासकांच्या हाती

लोकशाहीत लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातूनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून तर राज्याचा व देशाचा कारभार चालविला जातो.

निवडणूक घेण्यात अपयश : नक्षलवाद्यांपुढे प्रशासन हतबल, प्रयत्न पडले अपुरेलोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : लोकशाहीत लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातूनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून तर राज्याचा व देशाचा कारभार चालविला जातो. मात्र लोकशाहीचा अविभाज्य घटक असलेली निवडणूक जिल्ह्यातील १५ ग्रामपंचायतींमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून झालेलीच नाही. निवडणूक कार्यक्रम लावल्यानंतरही नक्षलवाद्यांच्या दहशतीत असलेल्या नागरिकांना भयमुक्त वातावरण देण्यात प्रशासनाला यश आले नसल्यामुळे त्या ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासकांच्या भरोशावर चालविला जात आहे.निवडणूक न झालेल्या त्या ग्रामपंचायतींमध्ये सर्वाधिक ८ ग्रामपंचायती एटापल्ली तालुक्यातील, ३ अहेरी तालुक्यातील, २ धानोरा, तथा कुरखेडा व सिरोंचा तालुक्यातील प्रत्येकी एका ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. यामध्ये २०११ पासून तर २०१६ पर्यंत वेगवेगळ्या तारखांना ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपला आहे. कार्यकाळ संपल्यानंतर एकदा त्या ठिकाणी निवडणूक कार्यक्रम लावण्यात आला. पण नक्षल्यांनी निवडणुकीला विरोध केल्याने १५ पैकी एकाही ग्रामपंचायतमध्ये एकही नामांकन दाखल झाले नाही. परिणामी निवडणूक प्रक्रियाच स्थगित करावी लागली. त्यानंतर गेल्या महिन्यात २७ मे २०१७ रोजीही त्या ठिकाणी पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम लावण्यात आला होता. मात्र त्यालाही गावकऱ्यांकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.आम्ही राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना निवडणुकीसाठी उमेदवार उभे करण्याचे आवाहन केले होते, पण अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही असे निवडणूक विभागाकडून सांगण्यात आले. ग्रामीण भागात नागरिकांकडे जात पडताळणी प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्यांच्याकडून निवडणुकीला प्रतिसाद मिळत नसल्याचेही कारण निवडणूक विभागाने सांगितले. हे कारण जर खरे असेल तर त्या भागात जाऊन प्रशासनाला जात पडताळणीची प्रक्रिया तातडीने करण्यासाठी विशेष शिबिर लावता येऊ शकते. पण प्रशासनाने ते प्रयत्नही केल्याचे दिसून येत नाही.या ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया स्थगित झाल्यानंतर त्या ठिकाणी विभागीय आयुक्तांच्या परवानगीने विस्तार अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नेमण्यात आले. त्यांना सरपंचाचे अधिकार देण्यात आले. त्यामुळे हे विस्तार अधिकारी आणि ग्रामसेवक मिळून ग्रामपंचायतींचा कारभार चालवित आहेत. नियमानुसार ते ग्रामसभाही घेत असल्याचे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) एस.आर.धनकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. मात्र ज्या गावातील नागरिक नक्षलवाद्यांच्या दहशतीत निवडणुकीलाही सामोरे जाण्यास तयार नाहीत ते ग्रामसभांना किती प्रमाणात उपस्थित राहात असतील, हा प्रश्न सहजपणे उपस्थित होत आहे.नवीन मतदार नोंदणीसाठी घरोघरी भेट देणार जिल्ह्यात नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी येत्या १ ते ३१ जुलै या कालावधीत विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यात १८ ते २१ वयोगटातील नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी महाविद्यालयीन स्तरावर प्रचार व प्रसार केला जाणार आहे. यासोबत बीएलओमार्फत घरोघरी भेटी देऊन नवीन मतदारांची नोंदणी करण्यात येणार असल्याची माहिती सोमवारी पत्रपरिषदेत जिल्हाधिकारी ए.एस.आर. नायक आणि प्र.उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी सुनील सूर्यवंशी यांनी दिली.लोकशाही प्रक्रिया व निवडणूकविषयक विविध कार्यपद्धतीबाबत जागृती करण्यासाठी कॉलेज व विद्यापीठात चर्चासत्रे, कार्यशाळा आयोजित करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. विशेषत: महिला मतदारांची नोंदणी वाढविण्यासाठी महिला वसतिगृहे, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर व प्रतिष्ठित महिलांच्या माध्यमातून महिलांची मतदार नोंदणी वाढविण्याबात प्रशिक्षण आयोजित करण्याचे निर्देश उपजिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिले आहे.गोंडवाना विद्यापीठात नवीन शैक्षणिक सत्रापासून ‘लोकशाही व सुशासन’ हा विषय अभ्यासक्रमात समाविष्ठ करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. महाविद्यालयांमध्ये प्रथम वर्षाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश अर्जासोबत मतदार नोंदणीचे नमुने देण्यात येणार आहेत. याशिवाय राजकीय पक्षांनी मतदान केंद्रस्तरीय एजंटची नियुक्ती करून त्यांचे नाव मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहनही निवडणूक विभागाकडून करण्यात आले आहे. प्रचार आणि जनजागृतीचा अभावनक्षलवादी कारवाया रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून सुरक्षा दलावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. मात्र तरीही अनेक गावांमध्ये भयमुक्त वातावरण देण्यात प्रशासनाला यश आले नाही हे स्पष्टपणे दिसून येते. वास्तविक भयमुक्त वातावरणासोबतच नागरिकांमध्ये योग्य प्रकारे जनजागृती करणे तेवढेच गरजेचे आहे. मात्र ही जनजागृती कागदोपत्रीच होत आहे की काय, अशी शंका निर्माण होत आहे. २७ मे २०१७ रोजी पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम लावला होता असे प्रशासनाकडून आता सांगितले जात असले तरी त्याबाबत प्रसार माध्यमातून कोणतीही जनजागृती झाल्याचे दिसून आले नाही.हिशेब न देणाऱ्या उमेदवारांवर बंदीफेब्रुवारीत झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत उमेदवार म्हणून खर्चाचा हिशेब निर्धारत न देणाऱ्या उमेदवारांवर ५ वर्षे निवडणूक लढण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्यात जिल्हा परिषद निवडणुकीतील ११ तर पंचायत समितीच्या निवडणुकीतील ४५ उमेदवारांचा समावेश आहे. मात्र त्यापैकी कोणीही निवडणूक जिंकलेले नाही.