कणकवली : पर्यावरणाच्या नियमांची पायमल्ली होऊन निसर्गावर दुष्परिणाम होत आहे. याचा योग्य तो विचार करून कासार्डे येथे सुरू असलेल्या विनापरवाना सिलिका मायनिंग उत्खनन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी; अन्यथा आपल्याविरोधात आम्हाला न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असा इशारा मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे.याबाबत त्यांना दिलेल्या पत्रात उपरकर यांनी म्हटले आहे की, आपल्या कार्यालयाकडून १८ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी कणकवली व वैभववाडी तहसीलदारांना पत्र पाठविले आहे. त्याचप्रमाणे खनिकर्म विभागाकडून १७ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून पत्र पाठवले आहे. याठिकाणी अधिकृत ३ खाणींपैकी २ खाणी सुरू असताना आपल्या विभागामार्फत ६५ ट्रेडिंग लायसन्स देण्यात आली.इकोसेन्सिटिव्ह भागात कासार्डे, नाग-सावंतवाडी गाव येत असताना त्या भागात ट्रेडिंग व विक्री परवाने मोठ्या प्रमाणात देण्यात आले आहेत. त्या परवान्यांचे नूतनीकरण करताना ३ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी केंद्रीय पर्यावरण विभागाने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन करून इकोसेन्सिटिव्ह झोन अधिसूचना जाहीर केलेली आहे.
उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असताना केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या कस्तुरी रंगन समितीनुसार इकोसेन्सिटिव्ह झोनमध्ये आपल्या कार्यालयाला परवानगी कोणत्या अधिकाराने दिली व वन विभागाचा अभिप्राय का घेण्यात आला नाही? असा प्रश्नही परशुराम उपरकर यांनी उपस्थित केला आहे.अनधिकृत बांधकाम, उत्खनन पाडावेसंबंधित ट्रेडिंग लायसन्स व विक्री परवानाधारकांचे आपल्या कार्यालयाकडून गेली २ ते ३ वर्षे नूतनीकरण केले जात आहे. फक्त २ लीजधारकांच्या उत्खनन केलेल्या तयार सिलिका खनिज विक्री व ट्रेडिंग करण्याकरिता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ट्रेडिंग लायसन्स आपल्याकडून कशी देण्यात आली?
लीज परवान्याच्या सर्व्हे नंबरबाहेरील सर्व्हे नंबरमध्ये मोठ्या प्रमाणात गेल्या ३ ते ४ वर्षांपासून उत्खनन चालू आहे. याकडे आपल्या कार्यालयाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेले आहे. शासनाच्या महसूल, वन विभागाच्या गौण खनिजच्या २४ ऑक्टोबर, २०१३ च्या नियमावलीचे उल्लंघन करून अनधिकृत बांधकाम, उत्खनन केलेले आहे. ते पाडण्यात यावे.