लाेकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : राज्य शासनाने शिक्षण हक्क कायदा आरटीईमध्ये सुधारणांच्या नावे केलेल्या बदलाला उच्च न्यायालयाने साेमवारी स्थगिती दिली. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागातर्फे आरटीई पाेर्टलवर मंगळवारपासून ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया थांबविण्यात आली. आरटीई अंतर्गत ऑनलाइन अर्ज करण्यास केव्हा सुरुवात हाेणार? तसेच खासगी शाळांमध्ये मुलांना प्रवेश मिळेल का? अशी विचारणा पालकांकडून हाेत आहे.
आरटीई कायद्याच्या नियमात केलेल्या बदलामुळे वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकातील विद्यार्थ्यांना विनाअनुदानित, खासगी शाळांमध्ये प्रवेश नाकारण्याच्या निर्णयाला राजकीय तसेच सामाजिक आणि पालक संघटनांनी विराेध करीत आंदाेलन छेडले हाेते. तसेच, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली हाेती. न्यायालयाने आरटीईतील बदलांना स्थगिती दिल्यामुळे ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया थांबवण्यात आली. दरम्यान, यंदा आरटीईअंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेला सुमारे दीड ते दाेन महिने उशिराने सुरुवात झाली आहे. शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी पालकांकडून प्रयत्न सुरू आहेत.
राज्यभरातून प्राप्त झाले ६९ हजार ३९१ अर्ज nसाेमवार दि. ६ मे अखेर राज्यभरातून ६९ हजार ३९१ अर्ज प्राप्त झाले हाेते. त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक १८ हजार ७८१ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. nत्यापाठाेपाठ नागपूर ७ हजार ८९९, नाशिक ४ हजार ९९९, ठाणे ४ हजार ७५६ अर्ज प्राप्त झाले आहेत, तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत सर्वात कमी केवळ १५ पालकांनी अर्ज केला आहे.
शासनाच्या निर्देशाकडे लक्ष उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरटीईअंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेबाबत आता राज्य शासनाकडून नेमके काय निर्देश दिले जातात, याबाबत शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी वाट पाहत आहेत.
यंदा सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही यंदा आरटीईअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी दर वर्षीच्या तुलनेत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. न्यायालयाने आरटीईतील बदलांना स्थगिती दिल्यामुळे इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांमध्ये मुलांना प्रवेश मिळेल, यासाठी पालकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.