एटीकेटी काेणाच्या फायद्याची, विद्यार्थ्यांच्या की शिक्षण संस्थांच्या?

एटीकेटी ही संकल्पना विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी जन्माला आली असे वरकरणी दिसते; परंतु तिच्या मुळाशी संस्थांच्या आर्थिक गरजा आणि व्यवस्थापकीय सोयी यांची छटा ठळकपणे जाणवते.

- डॉ. राजन वेळूकर माजी कुलगुरू, मुंबई विद्यापीठमारे चाळीस वर्षांपूर्वी विद्यापीठीय व्यवस्थेत एटीकेटी (अलाऊड टू कीप टर्म्स) हा प्रकार नव्हता. त्या काळी एखादा विद्यार्थी एखाद्या विषयात नापास झाला, तर त्याला कंपार्टमेंट स्कीमअंतर्गत पूरक परीक्षा द्यावी लागत असे. त्या विषयात पास झाल्यावरच पुढील वर्गात प्रवेश मिळे. ही पद्धत जे विद्यार्थी बहुतांश विषयात चांगले आहेत, पण एखाद्या विषयात कोणत्याही कारणास्तव कमी पडले, तर त्यांच्यासाठी विद्यार्थीकेंद्रित पद्धत होती, पण गुणवत्तेची हमी पण देणारी होती.सन १९८३नंतरचा काळ वेगळा ठरला. खासगी अभियांत्रिकी आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम झपाट्याने वाढले. हे अभ्यासक्रम चालवायचे असतील तर संस्थांना विद्यार्थ्यांच्या फीवरच अवलंबून राहावे लागायचे/लागते. मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी अनुतीर्ण झाले, संस्थांचा महसूल कमी झाला. व्यवस्थापन अडचणीत यायला लागले. त्याचवेळी अनेक महाविद्यालये उघडली आणि तुलनेने कमी शैक्षणिक क्षमता असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश मिळू लागला. त्यांच्या दृष्टीने कठीण अभ्यासक्रम ओझे ठरू लागले.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठांनी आणि संस्थांनी एक तडजोडीचा फॉर्म्युला स्वीकारला. त्याला गोंडस नाव देण्यात आले – एटीकेटी. सुरुवातीला ही सवलत काही विषयांपुरती मर्यादित होती; पण विद्यार्थ्यांचा दबाव, आंदोल, मागण्या वाढत गेल्या व एटीकेटी पद्धत स्थिरावली. या प्रक्रियेतील एक प्रसंग मला आजही आठवतो. मी राजभवनात कार्यरत असताना नागपूर विद्यापीठातील अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांनी एटीकेटीसंदर्भात उग्र आंदोलन केले होते. निदर्शने, धरणे, विद्यापीठाच्या मालमत्तेचे नुकसान व अखेरीस पोलिसांचा लाठीचार्ज असा तो प्रसंग घडला. त्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी मी स्वतः विद्यापीठात गेलो होतो. त्या भेटीत मला उमजले की एटीकेटी हा केवळ शैक्षणिक प्रश्न नव्हता, तर विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी, त्यांच्या पालकांच्या अपेक्षांशी आणि संस्थांच्या आर्थिक अस्तित्वाशी निगडित असा बहुआयामी विषय होता.

अलीकडेच पुणे विद्यापीठातील एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने गुणवत्तेबाबत गंभीर निरीक्षणे नोंदवलीत. विद्यापीठांना ऑर्डीनन्समध्ये बदल करण्याचा अधिकार असला, तरी त्यासाठी शैक्षणिक परिषद व व्यवस्थापन परिषदेच्या प्रक्रियेतून जाणे आवश्यक आहे. आपात परिस्थितीत कुलगुरूंना आपल्या स्वाक्षरीने तात्पुरते आदेश कायद्यातील तरतुदीचा उल्लेख करून काढण्याचा अधिकार असतो. परंतु, नंतर त्यांना मान्यता घेऊन कायद्यातील तरतुदीनुसार ऑर्डीनन्सला घ्यावी लागते. ही काटेकोर प्रक्रिया वापरली गेली नसेल, तर पुणे विद्यापीठाने काढलेल्या परिपत्रकाला कायदेशीर पाठबळ आहे, असे मानणे चुकीचे ठरेल.

गुणवत्तेशी तडजोड न करता अशी करता येईल उपाययोजनाविद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाबाबत कोणतीही तडजोड न करता ठोस उपाय योजले पाहिजेत. विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी फक्त प्रतिष्ठा किंवा दबावामुळे नव्हे तर आवड व उत्कटता आणि कौशल्यांनुसार शिक्षणक्रम निवडणे गरजेचे आहे. कौशल्याधारित शिक्षणावर विशेष भर दिला पाहिजे, जेणेकरून विद्यार्थी रोजगारक्षम आणि आत्मनिर्भर होतील. शैक्षणिक संस्थांचे नियमित गुणवत्ता परीक्षण करून त्यांची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. शिक्षकांना सततचे प्रशिक्षण आणि नवीन अध्यापन पद्धतींचे मार्गदर्शन देणे अत्यावश्यक आहे. अभ्यासक्रम डिझाइनपासून प्रशिक्षण व इंटर्नशिपपर्यंत इंडस्ट्रीचा सक्रिय सहभाग वाढवणे गरजेचे आहे. या उपाययोजनांनी विद्यार्थ्यांना दिशा मिळेल, पालकांचा विश्वास टिकेल आणि देशाला योग्य कौशल्यसंपन्न मानवसंपदा मिळेल.