- अजित गोगटे (वरिष्ठ साहाय्यक संपादक)कोट्यवधी व्यक्तींचे मोबाइल फोनशिवाय क्षणभर पान हालत नाही, अशी अवस्था आहे. तुलनेने खूपच कमी दरात हे लोक असंख्य दैनंदिन कामांसाठी खास करून स्मार्ट फोन व डेटा पॅक वापरत असतात. पण या सेवा पुरविणाऱ्या मोबाइल कंपन्यांच्या गळ्याला मात्र ‘अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू’च्या (एजीआर) सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा तात लागला आहे.सुमारे १५ वर्षांपूर्वी टेलिकॉम क्षेत्र खासगी उद्योगांसाठी खुले केले गेले. हा धंदा करण्यासाठी अनेक कंपन्या पुढे सरसावल्या. त्यासाठी त्यांना सरकारकडून परवाना आणि स्पेक्ट्रम घ्यावे लागले. सुरुवातीस वार्षिक परवाना शुल्काची ठरावीक रक्कम ठरविली गेली. कंपन्यांना ती वर्षाच्या सुरुवातीस पूर्णपणे चुकती करावी लागे. स्पेक्ट्रमही सरकारने ठरविलेल्या दराने विकत घ्यावा लागे. धंदा नवीन, पण फोफावणारा असल्याने कंपन्यांनी यासाठी खूप मोठा पैसा गुंतविला. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार झालेल्या लिलावांमध्ये कंपन्यांनी धंद्यात टिकून राहण्यासाठी न परवडणाºया दरानेही स्पेक्ट्रम घेतला. सरकारलाही हा धंदा वाढायला हवा होता; पण कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या मेटाकुटीला आल्या होत्या. शेवटी कंपन्यांची मागणी मान्य करून सररकारने ‘रेव्हेन्यू शेअरिंग’ पद्धतीने परवाना शुल्क आकारायचे ठरविले. म्हणजे कंपनीने वर्षभरात जो महसूल कमावला असेल त्याचा ठरावीक हिस्सा परवानाशुल्क म्हणून वर्षअखेरीस सरकारला द्यायचा. वरकरणी ही व्यवस्था दोघांच्याही फायद्याची वाटली. पण लवकरच ‘रेव्हेन्यू’ म्हणजे नेमके काय यावरून वाद सुरू झाला. सरकारने परवाना शुल्क आकारणीसाठी ‘एजीआर’ची जी व्याख्या केली त्यात कंपन्यांनी टेलिकॉम सेवांसह अन्य प्रकारे मिळविलेल्या महसुलाचाही समावेश केला. कंपन्यांना हे मान्य नव्हते. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले व तेथे पाच वर्षे पडून राहिले. अखेर २४ आॅक्टोबरला न्यायालयाने ‘एजीआर’ची सरकारने केलेली व्याख्या मंजूर केली व कंपन्यांनी सर्व थकबाकी तीन महिन्यांत चुकती करावी, असा आदेश दिला.दरम्यानच्या काळात मूळ रक्कम, व्याज व दंड अशी मिळून सर्व कंपन्यांच्या थकबाकीची रक्कम दीड लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली. आधीच डोक्यावर कर्जाचे डोंगर असलेल्या कंपन्यांना अल्पावधीत एवढी रक्कम भरणे अशक्य होते. आधीच्या कर्जांनी हात पोळलेल्या बँकाही मदतीचा हात द्यायला उत्सुक दिसेनात. शिवाय कंपन्यांना ‘५ जी’ सेवांसाठी नवा स्पेक्ट्रम, नवे तंत्रज्ञान यासाठी मोठा खर्च करावा लागणार आहे. थोडक्यात, सक्तीने वसुली केली तर कंपन्या दिवाळखोरीत जातील. कोट्यवधी ग्राहकांचे मोबाइल फोन बंद होतील. असे झाले तर ‘डिजिटल इकॉनॉमी’ला खीळ बसेल. लाखो रोजगार बुडून आधीच मंदावलेली अर्थव्यवस्था आणखी कोलमडेल या संभाव्य विदारक चित्राची सरकारला जाणीव झाली. म्हणूनच सरकारने या कंपन्यांना थकीत रक्कम २० वर्षांत वार्षिक हप्त्यांत चुकती करण्याची मुभा देण्याचा प्रस्ताव दिला. मात्र यासंबंधी बुधवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने टेलिकॉम कंपन्या व सरकार या दोघांनाही ज्या प्रकारे फैलावर घेतले ते पाहता या प्रस्तावास मंजुरी मिळेल असे दिसत नाही.कंपन्यांनी गेल्या तीन महिन्यांत मोठमोठ्या आॅडिट फर्मच्या शेकडो कर्मचाऱ्यांचे ताफे कामाला लावून आपापल्या ‘एजीआर’ थकबाकीचा आपल्या परीने हिशेब केला आहे. ती रक्कम सरकारने ठरविलेल्या रकमेच्या जवळपास निम्मी आहे. परंतु न्यायालयाने सरकारचा २० वर्षांच्या मुदतीचा प्रस्ताव किंवा कंपन्यांनी केलेली थकबाकीची ‘सेल्फ अ‍ॅसेसमेंट’ यापैकी काहीही खपवून घेतले जाणार नाही, असा स्पष्ट संकेत दिला. २४ आॅक्टोबरच्या निकालाच्या वेळी दंड व व्याजासह थकबाकीची जी रक्कम ठरली आहे, ती कंपन्यांना पूर्णपणे चुकती करावी लागेल, असे न्यायालयाने बजावले. त्यामुळे कंपन्यांच्या डोक्यावरील हा सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांचा बोजा कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. दोन आठवड्यांनंतर पुन्हा सुनावणी झाल्यावर ही रक्कम भरण्यासाठी न्यायालय किती मुदत देते हे ठरेल. पण ही मुदत फार तर काही महिन्यांची असू शकेल.शेवटी या थकबाकीतून मोबाइल सेवांची दरवाढही अपरिहार्य ठरू शकते. या खासगी टेलिकॉम कंपन्यांना तारण्याखेरीज सरकारला गत्यंतर नाही. कारण दरम्यानच्या काळात हेतुपुरस्सर दुर्लक्षामुळे एमटीएनएल व बीएसएनएल या सरकारी कंपन्या मरणासन्न अवस्थेत गेल्या. त्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी सरकार अनेक टप्प्यांमध्ये ५० हजार कोटी रुपये ओतणार आहे. दुसºया दृष्टीने विचार केला तर टेलिकॉम क्षेत्राच्या खासगीकरणाचा सरकारला एक लाख कोटी रुपयांहून अधिकचा फटका सोसावा लागतो आहे. पण याला इलाज नाही. खासगीकरण हा धनुष्यातून सुटलेला बाण आहे. आता तो मागे घेणे शक्य नाही.
टेलिकॉम कंपन्या तरतील... पण दरवाढ अटळ
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 20, 2020 06:32 IST