मुंबई : अकरावीच्या प्रवेशाकरिता घेण्यात येणाऱ्या सीईटीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील निकाल उच्च न्यायालयाने मंगळवारपर्यंत राखून ठेवला आहे.कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या प्रवेशासाठी २१ ऑगस्ट रोजी घेण्यात येणारी सीईटी पूर्णपणे एसएससी बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असेल, अशी अधिसूचना २८ मे रोजी काढण्यात आली. शासनाच्या या अधिसूचनेला आयसीएसईची विद्यार्थिनी अनन्या पत्की हिने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. आर. डी. धानुका व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती.अपवादात्मक परिस्थितीत सीईटी घेण्यात येत आहे, तसेच गुणांच्या आधारे प्रवेश देण्याकरिता परीक्षा घेण्यात येणार आहे, असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात केला. आयजीसीएसई बोर्डातर्फे ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्य सरकारचा निर्णय वेगवेगळ्या बोर्डांच्या विद्यार्थ्यांबरोबर भेदभाव करणारा आहे. समाजशास्त्र हा विषय एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांकरिता बंधनकारक आहे, तर आयजीसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा पर्यायी विषय आहे.सीईटी मे मध्ये जाहीर करण्यात आली तरी ही सीईटी एसएससी बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असेल, हे जुलैमध्ये जाहीर करण्यात आले, असे अनन्याचे वकील व वडील योगेश पत्की यांनी सांगितले.जर सीईटी बेकायदा ठरवण्यात आली तर काय होईल? असा प्रश्न न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला. जर सीईटी बेकायदा ठरवली तर पूर्वीनुसार सामायिक प्रवेश प्रक्रियेनुसार प्रवेश देण्यात येईल. विद्यार्थ्यांना ऑनलाइनद्वारे प्रवेश प्रक्रिया सुरू होईल. न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत सूचना केल्याप्रमाणे कोणतेही बोर्ड एसएससी बोर्डाला प्रश्नसंच देण्यास तयार नाही, असे देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले.
घरानजीकचे केंद्रअद्याप राज्यातील ११ जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचा धोका अधिक आहे. सरकार काय व्यवस्था करणार आहे?, असे न्यायालयाने म्हटले. कोरोनाच्या नियमांचे पालन करूनच परीक्षा घेण्यात येतील. तसेच विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरानजीकचे परीक्षा केंद्र देण्यात येईल, अशी माहिती कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने सर्वांचा युक्तिवाद ऐकल्यावर या याचिकेवरील निर्णय मंगळवारपर्यंत राखून ठेवला.