जिल्हा परिषदांच्या तसंच खासगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला होणारा विलंब योग्य नाही, या कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर झाले पाहिजे, त्यासाठी शालार्थ प्रणालीसह इतर यंत्रणांमध्ये सुधारणा करण्यात याव्या ...
शिष्यवृत्ती संदर्भातील नोडल एजन्सीबाबत वित्त विभागाने काही त्रुटी व आक्षेप नाेंदविले होते. त्यामुळे २०२१-२२, २०२०-२१ मधील राज्यातील ३ लाख २२ हजार विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा तिढा निर्माण झाला होता. ...
कोरोनाचे सर्व निर्बंध हटविल्यानंतर कंपन्यांनी कर्मचारी भरती मोठ्या प्रमाणावर सुरू केली आहे; मात्र विद्यापीठातर्फे घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षा व मिळालेले गुण यावर कंपन्या भरवसा ठेवत नसून आता कंपन्या स्वत:च परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांची पात्रता तपासत ...
राज्यातील सर्व शासकीय व अनुदानित शाळांमधील ६ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांमधील दृष्टिदोष निवारणासाठी मुलाची नेत्रतपासणी करून त्यांना योग्य चष्मे मोफत उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. ...
SSC & HSC Exams: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दहावी-बारावी विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी ‘शाळा तेथे केंद्र’ या उपक्रमाची अंमलबजावणी राज्य शिक्षण मंडळाकडून करण्यात आली. मात्र, त्याचा गैरफायदा घेत बारावीत तोतया विद्यार्थी बसविण्याचे प्रकार घडले. ...
Engineering fees: इंजिनीअरिंग कॉलेजांकडून भरमसाठ पद्धतीने वाढविल्या जाणाऱ्या शुल्कांना आता लगाम लागणार आहे. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटीई) प्रथमच इंजिनीअरिंगच्या अभ्यासक्रमांचे किमान शुल्क निश्चित केले आहे. ...
